बजट 2024 से पहले रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीद है कि सरकार उन्हें बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च जारी रखेगी।उद्योग जगत चाहता है कि सरकार होम फाइनेंस पर आयकर राहत बढ़ाए।
प्रोप इक्विटी/पीई एनालिटिक्स के सीईओ समीर जसूजा ने कहा, ‘मैं सरकार से अपील करूंगा कि पिछले आठ दस सालों से हाउसिंग फाइनेंस पर जो आयकर राहत दी जा रही है वो डेढ़ लाख रुपये है, अब संपत्ति की कीमतों में तेजी आई है।’ पिछले चार-पांच वर्षों में सभी सेक्टरों में जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो व्यक्ति को ज्यादा कर्ज लेना पड़ता है। क्योंकि उसे अधिक ऋण लेना होगा, उसे अधिक ईएमआई का भुगतान करना होगा और इस प्रकार उच्च ब्याज दर होगी। सरकार को वो राशि बढ़ानी चाहिए।
प्रोप इक्विटी CEO समीर जसुजी ने कहा कि कुछ उम्मीदें हैं, मैं सरकार से अपील करूंगा कि पिछले आठ दस सालों से हाउसिंग फाइनेंस पर आयकर में जो राहत दी जा रही है वो डेढ़ लाख रुपये है, अब संपत्ति की कीमतें 100 फीसदी बढ़ गई हैं।
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जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो व्यक्ति को ज्यादा कर्ज लेना पड़ता है, क्योंकि उसे ज्यादा ऋण लेना पड़ता है इसलिए उसे अधिक ईएमआई का भुगतान करना पड़ता है और इस प्रकार हाई इंटरेस्ट रेट होता है। सरकार को उस राशि को बढ़ाना चाहिए।ब्याज दर जो सात से 7.5 प्रतिशत के आसपास हुआ करती थी वो आठ से 8.5 प्रतिशत हो गई है, खरीदारों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। एक, संपत्ति की कीमतें बढ़ गई हैं और दूसरी, ईएमआई ब्याज दरें बढ़ गई हैं। सरकार को कुछ सब्सिडी या फायदा देने पर विचार करना चाहिए।