(प्रदीप कुमार )- International cooperative day-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने  आज दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है,कोई बिचौलिया नहीं,कोई फर्ज़ी लाभार्थी नहीं…..International cooperative day

पीएम मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में 17वें भारतीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित किया।अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारा देश विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है और मैनें लाल किले से कहा था कि हमारे हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबका प्रयास आवश्यक है।पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार देश में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है,इसीलिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया

पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले अक्सर किसान कहते थे कि उन्हें सरकार की मदद बहुत कम मिलती है और जो थोड़ी बहुत मिलती भी थी वो बिचौलियों के खातों में जाती थी। पीएम मोदी ने कहा कि सरकारी योजनाओं के लाभ से देश के छोटे और मध्यम किसान वंचित ही रहते थे।करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है,कोई बिचौलिया नहीं,कोई फर्ज़ी लाभार्थी नहीं।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज को-ऑपरेटिव को वैसी ही सुविधाएं, वैसे ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जैसे कार्पोरेट सेक्टर को मिलते हैं। सहकारी समितियों की ताकत बढ़ाने के लिए उनके लिए टैक्स की दरों को भी कम किया गया है।पीएम मोदी ने कहा कि आज कैमिकल मुक्त खेती, नैचुरल फार्मिंग,सरकार की प्राथमिकता है। ज्यादा पानी, ज्यादा फसल की गारंटी नहीं है। Micro-irrigation का कैसे गांव-गांव तक विस्तार हो, इसके लिए सहकारी समितियों को अपनी भूमिका का भी विस्तार करना होगा।

पीएम मोदी ने कहा कि हिसाब लगाएं तो आज हर वर्ष केंद्र सरकार साढ़े 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक खेती और किसानों पर खर्च कर रही है।पीएम मोदी ने आगे कहा कि इसका मतलब है कि प्रतिवर्ष हर किसान तक सरकार औसतन 50 हजार रुपये किसी न किसी रूप में पहुंचा रही है।यानि बीजेपी सरकार में किसानों को अलग अलग तरह से हर साल 50 हजार रुपये मिलने की गारंटी है। ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि यही नहीं, गन्ना किसानों के लिए भी उचित और लाभकारी मूल्य अब रिकॉर्ड 315 रुपये क्विंटल कर दिया गया है।

पीएम मोदी ने कहा कि किसान हितैषी अप्रोच को जारी रखते हुए,कुछ दिन पहले एक और बड़ा निर्णय लिया गया है।केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3 लाख 70 हजार करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया है।अमृतकाल में देश के गांव, देश के किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के कॉपरेटिव सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है।

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 4 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपये किसानों के खाते में भेजे गए, जबकि 2014 के पहले 5 साल के कृषि बजट 90 हजार करोड़ रुपये से भी कम था यानि तब पूरे देश की कृषि व्यवस्था पर जितना खर्च तब हुआ, उसका लगभग 3 गुना हम केवल किसान सम्मान निधि पर खर्च कर चुके हैं।अमृतकाल में देश के गांव, देश के किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के कॉपरेटिव सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है।

इस कार्यक्रम में शामिल रहे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्वतंत्र मंत्रालय बनने से  सहकारिता मंत्रालय और सहकारी के क्षेत्र में ढेर सारे परिवर्तन संभव हुए हैं और आगे भी परिवर्तन होते रहेंगे।सहकारिता आंदोलन ने देश को अब तक बहुत कुछ दिया है।इस सदी में हमने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की हैं।ऋण वितरण की अर्थव्यवस्था में लगभग 29 फीसदी हिस्सा सहकारी आंदोलन का है।

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