J&K: जम्मू-कश्मीर सरकार ने शनिवार को कहा कि सूबे में बेरोजगारी दर 2019-20 में 6.7 फीसदी से घटकर 2023-24 में 6.1 फीसदी हो गई। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दूर करने के लिए अलग-अलग योजनाओं के जरिए 9.58 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं। ये सुधार श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) और श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) पर भी परिलक्षित होता है, जो 2023-24 में क्रमशः 64.3 फीसदी और 60.4 फीसदी हो गया, जो केंद्र शासित प्रदेश में बढ़े हुए रोजगार के अवसरों और आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है।
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जम्मू-कश्मीर के मंत्री जावेद अहमद डार ने शनिवार को विधानसभा को बताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मुबारक गुल के सवाल का जवाब देते हुए डार ने रोजगार मंत्री सुरिंदर चौधरी की ओर से कहा कि 2019 के बाद से जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी दर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर की 2025 आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का हवाला देते हुए डार ने कहा कि 2019-20 में बेरोजगारी दर 6.7 फीसदी थी, जो 2020-21 में घटकर 5.9 फीसदी, 2021-22 में 5.2 फीसदी, 2022-23 में 4.4 फीसदी और 2023-24 में 6.1 फीसदी रह गई। डार ने कहा कि बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट और एलएफपीआर और डब्ल्यूपीआर में बढ़ोतरी, आर्थिक विकास को बनाए रखने, बेरोजगारी को और कम करने और सूबे के नागरिकों के लिए जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए श्रम बाजार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लक्षित नीतियों और पहलों की सफलता को दर्शाती है।
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रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए डार ने कहा कि पिछले दो वर्षों में जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग और जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड द्वारा 11,526 चयन किए गए हैं, जिनमें 2023 में 4,836 (जेकेपीएससी द्वारा 1,141 और जेकेएसएसबी द्वारा 3695) और 2024 में 6,690 (JKPSC द्वारा 1,034 और जेकेएसएसबी द्वारा 56,756) किया गया था। मंत्री ने ये भी कहा कि सरकार अलग-अलग विभागों के जरिए नौकरी चाहने वालों को स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कौशल विकास प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया है।
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