(देवेश कुमार): दिल्ली में कामकाज को लेकर एक बार फिर दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल आमने-सामने हैं। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एलजी विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी में आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल अधिकारियों को सीधे ही निर्देश दे रहे हैं, जो नियमों के विपरित है। साथ ही उपमुखुमत्री सिसोदिया ने ये भी आरोप लगाया कि एलजी सरकार को काम करने से रोक रहे हैं।
दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीधे एलजी को चिट्ठी लिखी है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी में लिखा है कि मेरे संज्ञान में कुछ ऐसे घटनाक्रम आए हैं, जिनके बारे में मुझे आपको बताने के लिए चिट्ठी लिखने पर मजबूर होना पड़ा। आपके कार्यालय ने हाल के दिनों में विभिन्न विभागों से फाइलें मंगवाईं हैं। आपने संबंधित मंत्री और कैबिनेट को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए अधिसूचना तक जारी की और कई कार्यों को मंजूरी भी दी।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऐसा करना सरकार की अनदेखी करना है जो की अनुच्छेद 239एए में निहित लागू संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। साथी एक बार फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिकारों के बारे में लिखा मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी में कहा कि पुलिस, कानून-व्यवस्था और जमीन के अलावा सभी काम दिल्ली सरकार अधीन आते हैं। दिल्ली की निर्वाचित सरकार है, जो सभी विधायी और कार्यकारी निर्णय लेने के लिए बाध्य है। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए कहा की अपराधियों में कोई खौफ नहीं है ऐसा लगता है कि दिल्ली अपराध की राजधानी बन गई है।
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राजधानी दिल्ली में कानून-व्यवस्था बनाकर रखने की जिम्मेदारी संविधान ने आपको दी है। दिल्ली पुलिस सीधे आपको रिपोर्ट करती है। मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा ध्यान इस ओर भी दें। गौरतलब है कि अक्सर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर विवाद बना रहता है। अब ऐसे में एक बार फिर से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने-सामने हैं और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिख दिल्ली सरकार के कामों में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करने का आग्रह किया है।
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