देश में गन्ने का सर्वाधिक भाव हरियाणा में दिया जा रहा है। इस बार भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के किसानों को गन्ने के भाव में 12 रूपये की बढ़ोतरी कर 362 रूपये प्रति क्विंटल देने का फैसला लिया है जोकि न केवल पंजाब से ज्यादा है बल्कि पूरे देश में सर्वाधिक हो गया है।
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हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे.पी. दलाल ने सहकारिता मंत्री बनवारी लाल की मौजूदगी में गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बैठक में गन्ना किसानों व मिलों की स्थिति, चीनी के भाव और अन्य विषयों पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि लिए गए निर्णय के अनुसार अब गन्ने की अगेती किस्म के लिए 362 रूपए प्रति क्विंटल व पछैती किस्म के लिए 355 रूपए प्रति क्विंटल का भाव दिया जाएगा जोकि पहले 340 रूपए प्रति क्विंटल था। उन्होंने कहा कि पिछले साल के सभी निजी व सहकारी चीनी मिलों की रिकवरी गन्ने की क्वालिटी कमजोर रहने की वजह से 0.34 घटी है इस बार जो रिकवरी आई है 10.58 से घटकर 10.24 आई है। उन्होंने कहा कि बुआई की जा रही गन्ने की इस किस्म के अंदर यह महसूस किया गया कि आज जो बीज चल रहे हैं जीसी किस्म 0238 में कुछ बीमारियां भी आ रही हैं इसलिए केंद्र व एचएयू के वैज्ञानिकों से चर्चा करने के बाद कृषि वैज्ञानिकों ने एक नई किस्म 15023 विकसित की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बुआई की जा रही गन्ने की किस्म से सामान्यतः 10.50 प्रतिशत के आस–पास चीनी की रिकवरी आती है, जबकि विकसित की गई 15023 नई गन्ने की किस्म की रिकवरी 14 प्रतिशत तक रहने की उम्मीद जताई जा रही है। जेपी दलाल ने कहा कि जल्द से इस किस्म को किसानों तक पहुचांने का काम किया जाएगा जिससे यह संभावना भी बन रही है कि चीनी का उत्पादन 30 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नई किस्म के आने से किसानों के साथ– साथ शुगर मिल व सरकार को भी लाभ मिलेगा। इसी प्रकार उन्होंने वैज्ञानिकों के अच्छे कार्य को देखते हुए कहा कि कृषि विभाग वैज्ञानिकों को अधिक से अधिक नई किस्म के गन्ने के बीज का उत्पादन करने के लिए जल्द ही जमीन भी उपलब्ध कराएगा ताकि इस नई किस्म के बीज को जल्दी से जल्दी किसानों के पास पहुचाया जा सकें। उन्होंने कहा कि इस बार सभी चीनी मिलों को नवंबर के पहले हफ्ते में संचालित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी फसल को समय पर पिराई किया जा सके। उन्होंने कहा कि शुगर मिल जल्दी चलने से किसानों को अधिक लाभ मिलेगा जिससे कि किसान अपनी अगामी फसल की बुआई कर सकेंगे। उन्होंने कहा इस बार सभी शुगर मिल को पिछले साल से जयादा गन्ना आवंटित किया जाएगा और किसी भी शुगर मिल की मात्रा कम नही की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा गन्ना उत्पादन मे अच्छा राज्य है और प्रदेश की एक शुगर मिल नारायणगढ़ को छोड़कर बाकी सभी चीनी मिलों का भुगतान शत प्रतिशत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समय पर गन्ना किसानों की पेमेंट करवाने के लिए प्रयत्नशील रहती और समय पर भुगतान भी कराती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि किसानों की गन्ना फसल की अदायगी को लंबित न रखते हुए शायद हरियाणा एक ऐसा प्रदेश होगा जो अपने बजट से किसानों की फसल का भुगतान करता है और इसी दिशा में मिलों को घाटे से उभारने के लिए पिछले साल 192 करोड़ रूपए की सब्सिडी प्रदान की गई है। इसी प्रकार, उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसान हितैषी फैसले लेकर फसलों के भाव बढा़कर किसानों को मजबूत करने का काम किया हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मंडिया मजबूत हैं और किसानों के खातों में फसल की सीधी पेमेंट प्रदेश सरकार द्वारा करवाई जा रही है।
इससे पूर्व, बैठक के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा सहकारिता मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि चीनी मिलों को घाटे से उभारने के लिए विकल्पों की तलाश की जाए और एथोनाल के प्लांट भी संबंधित मिलों में जल्द से जल्द स्थापित किए जाएं। इसी प्रकार, जिन चीनी मिलों में गुड़ व शक्कर का उत्पादन किया जा सकता हैं उनमें इन उत्पादों को भी ज्यादा से ज्यादा तैयार किया जाए। इसी प्रकार, बैठक में विभिन्न गन्ना किसानों के समस्याओं का निराकरण भी किया गया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
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