(प्रदीप कुमार): आज दिल्ली में हुई 49 वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा, राब लिक्विड जैगरी और पेेंसिल-शार्पनर पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि, सभी राज्यों को बकाया मुआवजा जारी किया गया है।केंद्र ने राज्यों को 16,982 करोड़ रुपये जारी किए।पान मसाला, गुटखा GoM की सिफारिशें मंजूर कर ली गई हैं। कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन लागू करने का फैसला किया गया। सख्त कंप्लायंस लागू करने की सिफारिश की गई है।वहीं GST अपीलेट ट्रिब्यूनल पर रिपोर्ट मंजूर कर लिया गया है।राज्यों के आग्रह पर परिभाषा बदले जाएंगे।
वित्त मंत्री ने बताया कि राब लिक्विड गुड पर टैक्स को जीरो कर दिया है। खुले में बेचे जाने वाले राब पर जीएसटी 18 फीसदी से जीरो कर दिया है।यानी इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि, प्री-पैकेज्ड राब पर 18% से 5% किया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेंसिल और शार्पनर पर जीएसटी की दरें घटाने का फैसला हुआ है।पेंसिल और शार्पनर पर जीएसटी दरें 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। जीएसटी टैक्स को प्रोडक्शन पर लगाने पर भी फैसला लिया गया।इसके अलावा पान मसाला और गुटखा पर अब प्रोडक्शन के हिसाब से जीएसटी लगेगा। कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन लागू करने का फैसला किया गया है।
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वित्त मंत्री ने कहा कि, जीएसटी काउंसिल की बैठक में मोटे अनाज Millets को अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में विचार किया जाएगा,वहीं, सीमेंट पर अभी कमिटी में विचार नहीं हुआ है। वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि, ऑनलाइन गेमिंग पर GoM की रिपोर्ट को आज की बैठक में नहीं लिया जा सका क्योंकि GoM के अध्यक्ष, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं और वह राज्य में चुनाव के कारण आने में असमर्थ थे।
वित्त मंत्री ने कहा कि एसयूवी SUV की तर्ज पर एयूवी MUB पर टैक्स लगाने का फैसला टल गया है। इसी के साथ जीएसटी काउंसिल ने एनुअल रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए विलंब शुल्क के रेशनलाइजेशन की भी सिफारिश की है। हालांकि जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पर सहमति नहीं बनी है। इस पर कुछ राज्यों के सुझावों को शामिल कर लिया गया है। साथ ही, ट्रिब्यूनल मामले को अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया।