(राहुल सहजवानी): यमुनानदी पर निर्माणाधीन पुल के नजदीक धड्ड्ले से किया जा रहा खनन का कार्य, निर्माणाधीन पुल के अस्तित्व को हो सकता है खतरा, एडवोकेट वरयाम सिंह ने कहा 2018 में लोकनिर्माण विभाग ने पुल के नजदीक खनन कार्य बंद करने को लेकर जारी किया था पत्र, बोले करोड़ो रुपए की लागत से बन रहे पुल की मजबूती को लेकर भी सरकार करवाए मटीरियल की जांच।
रादौर क्षेत्र के गुमथला में यमुनानदी पर करोड़ो रुपए की लागत से यूपी और हरियाणा को जोड़ने के लिए बनाए जा रहे पुल के नजदीक नियमों को ताक पर रखकर खनन किया जा रहा है। जबकि नियम के अनुसार पुल के नजदीक खनन कार्य पर रोक लगाई गई। इसके लिए बकायदा लोकनिर्माण विभाग द्वारा 2018 में एक पत्र जारी कर पुल के नजदीक खनन करने वाली एजेंसियों को खनन का कार्य न करने बारे भी हिदायत दी गई थी, लेकिन खनन एजेंसी द्वारा धड्ड्ले से यहाँ पर खनन किये जाने से निर्माणाधीन पुल की मजबूती को लेकर संशय पैदा हो सकता है।
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अवैध खनन व ओवरलोड के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाले गुमथला गांव के एडवोकेट वरयाम सिंह ने बताया कि इस तरह निर्माणाधीन पुल के नजदीक खनन का कार्य किया जाना ये साफ़ दर्शाता है की खनन एजेंसी ठेकेदार को प्रसासनिक संरक्षण प्राप्त है। जिसके चलते ही नियमों को ताक पर रखकर ठेकेदार द्वारा यहां इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। जबकि इस तरह निर्माणाधीन पुल के नजदीक अवैध खनन के कार्य से पुल की मजबूती को लेकर सवाल खड़ा होता है। उन्होंने बताया कि 2018 में लोकनिर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन पुल के नजदीक चल रही खनन एजेंसियों को बंद करने संबंधी पत्र जारी किया था, लेकिन चार साल बीत जाने के बाद भी यह कार्य बंद नहीं किया गया, जिससे पुल निर्माण में भी देरी हो रही है। ऐसे में उन्होंने प्रदेश सरकार से इन खनन एजेंसियों पर कड़ी कार्यवाही के साथ ही पुल की कसौटी की भी सरकारी एजेंसियों से जांच करवाई जाने की मांग की है। ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा न हो जाए।
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