दिल्ली विधानसभा के बाहर तीनों नगर निगमों के मेयर के सरकार से बकाए की मांग को लेकर पैदल मार्च किया। दिल्ली विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि दिल्ली सरकार पर नगर निगम का कोई बकाया नहीं है।
शहरी विकास मंत्री ने कहा कि उल्टे दिल्ली सरकार पर नगर निगमों का हजारों करोड़ बकाया है। जिसमें उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर 2037.54 करोड़, पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर 1395.91 करोड़, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम पर 318.83 करोड़ बकाया है। इसके अलावा बकाए पर ब्याज को मिलाकर कुल करीब 6829 करोड़ है। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि नगर निगम से यह राशि वसूल नहीं की जाएगी बल्कि सरकार नगर निगम के हिस्से से इन पैसों की कटौती कर सकती है।
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उधर बीजेपी ने दिल्ली सरकार के इन आंकड़ों पर सवाल उठाए विपक्षी विधायकों ने कहा कि सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि एकीकृत नगर नगर निगम का सरकार पर कितना बकाया है।
यानी बीजेपी शासित नगर निगम के पार्षद भले ही बाहर बकाए को लेकर चुनाव से पहले हंगामा मचा रहे हो पर सरकार ने विधानसभा में जवाब देकर फिर से गेंद निगम के ही पाले में डाल दी है।
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