(योगेंद्र सैनी): नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा व संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आवास पर नगर परिषद बहादुरगढ़ के सभी कर्मचारी बादली रोड़ राव तुलाराम पार्क में इकट्ठा हुए और वहाँ से झाड़ू व काले झंडे लेकर शहर के बिचों बीच प्रदर्शन करते हुए नगर परिषद कार्यालय के गेट पर पहुंचे। वहाँ पर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नगर परिषद अधिकारी को कर्मचारियों का मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम सौपा।
नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य संगठन कर्ता व इकाई प्रधान राजपाल ने बताया कि बीजेपी सरकार बार-बार बातचीत के लिए बुला लेती है लेकिन पत्र जारी नहीं करती। नगर पालिका नगर परिषद नगर निगम के सभी कर्मचारी नाराज हैं और सभी कर्मचारियों में रोष है। उन्होंने कहा की चेयरमैन सरोज राठी ने 22 जुलाई 2022 को बिगर नोटिस लगे 35 आउटसोर्सिंग मैं से 8 कर्मचारियों को ड्यूटी से बाहर निकाल दिया।
नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा यह मांग करता है कि इन 8 बेकसूर कर्मचारियों को बार-बार बातचीत करने के बाद भी इन 8 कर्मचारियों को ड्यूटी पर नहीं लिया जा रहा है समय से पहले पहले ड्यूटी पर लिया जाए नहीं तो पूरे शहर में हर रोज प्रदर्शन किया जाएगा। 8 कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगे है कि पुरानी पेंशन बहाल करने,एकौशल रोजगार निगम भंग कर सभी कच्चे कर्मियों को पक्का करने , सभी भत्तों सहित समान काम- समान वेतन व सेवा सुरक्षा प्रदान करने, अग्निशमन विभाग को पुन: शहरी स्थानीय निकाय विभाग में समायोजित करने,1366 फायरमैन एवं ड्राइवरों को 2268 फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर के पदों पर समायोजित करने, आउटसोर्स पार्ट 1 व वर्क आउटसोर्सिंग डोर टू डोर व ओ एंड एम का ठेका प्रथा बंद कर विभाग के पे रोल पर लेने, क्षेत्रफल व आबादी के अनुपात में नए पद सृजित कर नियमित भर्ती से भरने, निजीकरण की नीतियों पर रोक लगाने, क्षेत्रफल आबादी के अनुपात में नए पद सृजित कर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियमित भर्ती करने, चार हजार रुपए मासिक जोखिम भत्ता देने,कोरोना में मारे गए कर्मचारियों को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि व आश्रितों को पक्की नौकरी देने,एक्स ग्रेसिया रोजगार स्कीम में लगाई गई शर्तों को हटाकर सरल करने, कच्चे कर्मियों की आकस्मिक मृत्यु पर मिलने वाली राशि को 3 से बढ़ाकर 10 लाख करने, सभी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 100-100 वर्ग गज के प्लाट या आवासीय कॉलोनी का निर्माण कर मकान आसान किस्तों पर देने आदि मांगें प्रमुख हैं।
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