Policy Commission News: नीति आयोग ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए साहसिक सुधार, टिकाऊ ऊर्जा रणनीति और वैश्विक व्यापार में नेतृत्वकारी भूमिका अहम होगी। नीति आयोग ने कहा है कि भारत की वैश्विक व्यापार स्थिति को बढ़ाने के लिए व्यापार उदारीकरण, शुल्क दर में कटौती और प्रौद्योगिकी सहयोग को संभावित उपायों के रूप में किया गया है।नीति आयोग के गुरुवार को दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में विशेषज्ञों ने ये बात कही।
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सम्मेलन का विषय ‘विकसित भारत एट 2047: अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक भागीदारी और कानून को मजबूत बनाना’ था।सम्मेलन में शामिल विशेषज्ञों ने अनुसंधान और विकास, राजकोषीय मजबूती और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि की जरूर बताई।इसमें कहा गया, “इस बात पर सहमति थी कि साहसिक सुधार, टिकाऊ ऊर्जा रणनीतियां और वैश्विक व्यापार में नेतृत्वकारी भूमिका 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अहम है।”
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आयोग के मुताबिक सरकारी साख, ऊर्जा सुरक्षा और कच्चे माल तक पहुंच को दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती के लिए जरूरी माना गया। जबकि शिक्षा, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे में निवेश भारत के जनसंख्या संबंधी लाभ का फायदा उठाने के लिए जरूरी माना गया।नीति आयोग ने कहा कि विशेषज्ञों ने नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की अगुवाई का जिक्र किया और जरूरी खनिज संसाधनों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया।सत्र में बहुपक्षीय और द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ावा देने में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की भूमिका पर भी जोर दिया गया, जबकि निवेश को आकर्षित करने और कारोबार सुगमता में सुधार के लिए कानूनी सुधारों को अहम माना गया।
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