(प्रदीप कुमार): राहुल गांधी को अब सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया है। इससे पहले सूरत कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी की वायनाड से लोकसभा सदस्य को रद्द कर दिया गया था। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया है। राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद उन्हें सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। नोटिस में राहुल गांधी को तुगलक रोड स्थित सरकारी बंगले को 22 अप्रैल तक खाली करने का निर्देश दिया गया है।
इसमें पहले सूरत कोर्ट ने 2019 के मोदी सरनेम चोर वाले बयान में राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से लोकसभा सांसद थे।राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है और इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है।
सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद ही केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य करार दिया गया था। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।
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राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद अब उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया है। राहुल गांधी को लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने बंगला खाली करने के लिए नोटिस भेजा है। इसके तहत राहुल गांधी को अगले 26 दिन में यानी 22 अप्रैल तक बंगला खाली करना होगा। इनसे पहले अपनी अयोग्यता पर प्रतिक्रिया देते हुए, राहुल गांधी ने कहा था कि वह भारत की जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए लड़ रहे हैं और इसके लिए वे कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं।
इधर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 28 और 29 मार्च को देश के 35 शहरों में ‘Democracy Dis’Qualified’ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्य मुद्दों के साथ-साथ मोदानी की वास्तविकता एवं नीरव मोदी और ललित मोदी को मोदी सरकार की क्लीन चिट को भी हाईलाइट किया जाएगा।
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