हरियाणा: प्रदेश में अलग-अलग विभागों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर सरकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए आगामी चुनाव में सरकार को सबक सिखाने की चेतावनी भी दी है।हरियाणा

कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल

सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने चरखी दादरी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए सरकार को आगामी चुनावों में सबक सिखाने और आईना दिखाने की चेतावनी दी है। कर्मचारियों ने रोष मीटिंग कर डीसी कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और साथ ही निर्णय लिया कि 9 व 10 अगस्त को ट्रेड यूनियनों के हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किया जाएगा और 24 घंटे का पड़ाव डाला जाएगा। इसी दौरान आगामी रणनीति बनाते हुए बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। हरियाणा

सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान कृष्ण ऊण की अध्यक्षता में कर्मचारियों ने रोष मीटिंग की। मीटिंग के बाद कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरते हुए रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी लघु सचिवालय पहुंचे और सीएम के नाम मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने कहा कि 9 व 10 अगस्त को ट्रेड यूनियनों हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन कर 24 घंटे का पड़ाव डाला जाएगा। इस बार कर्मचारी पीछे नहीं हटेंगे और अपने हितों को लेकर आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो कर्मचारी हड़ताल पर भी जा सकते हैं। कर्मचारी नेता कृष्ण ऊण ने कहा कि सरकार ने कर्मचारी हितों में कोई कदम नहीं उठाया। न तो पेंशन पर काम किया और न ही रिक्त पदों को भरने पर काम किया। कर्मचारी सरकार को उसकी कारगुजारी का हिसाब देंगे और आने वाले चुनाव में हिसाब लेंगे।

Read Also: HSSC आयोग को भंग कर चेयरमैन को बर्खास्त करे खट्टर सरकार : डॉ. अशोक तंवर

इसके दूसरी ओर भिवानी में मंगलवार को स्थानीय बड़े चौक स्थित कार्यालय में सर्वकर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने लिपिकों के समर्थन में प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय पहुँचकर ज्ञापन पत्र सौंपा। उनका कहना था कि सरकार लिपिकों का 35400 रुपए वेतन करे, नहीं तो बड़े आंदोलन के साथ सर्व कर्मचारी संघ लिपिकों के साथ खड़ा है।

प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी प्रधानों ने कहा कि सरकार कर्मचारियों में फूट डालने का काम कर रही है लेकिन पूरे प्रदेश का कर्मचारी एक है। उन्होंने कहा कि लिपिकों के धरने को एक माह से अधिक हो चुका है लेकिन सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इसी को लेकर आज सर्व कर्मचारी संघ ने लिपिकों का समर्थन कर सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि 25 अगस्त 2014 को लिया फैसला सरकार लागू करें नहीं तो सर्व कर्मचारी संघ कर्मचारियों के साथ मिलकर पूरे प्रदेश बड़े आंदोलन का बिगुल बजाएगा। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की होगी।

वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में जिला सचिवालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ एक बार फिर आशा वर्कर्स ने मोर्चा खोल दिया और जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा यदि सरकार ने तीन दिन में इनकी मांगे नहीं मानी तो यह अनिश्चित कालीन धरने पर बैठेंगी ओर इसका खमियाजा सरकार को आगामी 2024 के चुनावों में भुगतना पड़ेगा।

आशा वर्कर्स ने बताया कि इनकी नियुक्ति मैट्रिक बेस पर की गई थी लेकिन 2019 से आज तक इनकी वेतन वृद्धि नहीं की। जबकि इन्हें चालीस से अधिक विभिन्न ऐप डाउनलोड करवाकर इनकी जिम्मेदारी को और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ आशा वर्कर्स के दम पर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है जो सरकार को नहीं दिख रही। न्यूनतम वेतन और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना इनकी प्रमुख मांग है।