कांग्रेस का आरोप-केंद्र सरकार ने अपने दोस्तों को खदान आवंटित करने के लिए नई नीति बनाई और भ्रष्टाचार को अंजाम दिया

(प्रदीप कुमार)- कांग्रेस ने दावा किया है कि मोदी सरकार ने कोयला खदान आवंटन नीति में बदलाव कर बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। कांग्रेस मीडिया एवं पब्लिसिटी के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने गिने-चुने दोस्तों को खदान आवंटित करने के लिए नई नीति बनाई और भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। इस नीति से औने-पौने दाम पर बोली लगी और सरकार को कम राजस्व मिला।

नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार ने यूपीए सरकार की नीति को रद्द कर वर्ष 2015 में एक नई कोयला खदान नीलामी और आवंटन नीति बनाई।  पहले कोयला खदान अंतिम यूजर लेते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि अंतिम यूजर की अलग-अलग श्रेणी बना दी जाए। यानी जो कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है, वह उसी सेक्टर में बोली लगा सकती है। नीलामी में 11 ब्लॉक ऐसे थे, जिसमें औने-पौने दाम पर बोली लगी और वो ब्लॉक सस्ते भाव में चले गए। इससे सरकार को कम राजस्व मिला

कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए खेड़ा ने कहा कि कैग की रिपोर्ट में सबूत दिया गया कि कोयले की नीलामी संदिग्ध थी। शेल कंपनियां बनाकर 11 कोयले के ब्लॉक में घपला किया गया। कैग ने संकेत दिया कि सरकार को उतना उचित राजस्व नहीं मिला, जितना उसे मिल सकता था। एक विशेष रूप से चौंकाने वाले मामले में, कैग ने कहा कि एक खदान के लिए पांच में से तीन बोली लगाने वाले एक ही मूल कंपनी के थे। दो ने तो एक ही आईपी पते से बोली लगाई थी।

सीएजी ने नीलामी को एक गुमनाम केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किया। मीडिया जांच के अनुसार, यह पाया गया कि एक प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट फर्म ने शेल कंपनियों का अधिग्रहण किया और देश की पहली कोयला नीलामी में उनके खिलाफ प्रतिस्पर्धा की। इसे विजेता घोषित किया गया और ब्लॉक हासिल किया।

खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार ने घने जंगलों में नीलामी के लिए कोयला खदान खोलने की अपने ही पर्यावरण मंत्रालय और उसके वैज्ञानिकों की आपत्तियों को खारिज कर दिया था। यह सब निहित पूंजीपति लॉबिंग के इशारे पर हुआ था। लॉबी का हिस्सा अडानी एकमात्र बोली लगाने वाला बन गया। ऐसी भी खबरें हैं कि सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों ने अपनी ओर से ब्लॉक खनन के लिए निजी कंपनियों से अनुबंध किया। आश्चर्य की बात नहीं है कि अडानी समूह को ऐसे सबसे अधिक अनुबंध मिले हैं। उन्होंने कहा कि 2015 में जो नीति बनाई गई, उसमें 2020-21 आते-आते फिर से परिवर्तन हुआ। ये बहुत बड़ा घोटाला है।

खेड़ा ने सवाल उठाया कि कोयले के खदान की नीलामी के लिए 2015 में जो संशोधन हुए थे, उसमें परिवर्तन क्यों किया गया। एमडीओ वाला क्लॉज़ किसे फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया। अगर कोयले के खदान का आवंटन रद्द हुआ तो एमडीओ की कंपनी पहले वाली ही रहेगी, ऐसा क्यों किया गया। क्या केंद्र सरकार ईडी छापेमारी का आदेश देगी और भ्रष्टाचार की इस मामले की जांच करेगी।