Politics: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में मेनिफेस्टो जारी कर दिया। उन्होंने अपने मेनिफेस्टो में ट्रेनिंग का अधिकार, एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50 फीसदी की सीमा बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन पारित करने वादा किया।
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पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को ‘न्याय पत्र’ कहा है और इसमें 25 गारंटियों का जिक्र है। ये घोषणापत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में जारी किया। विपक्षी दल ने केंद्र सरकार में अलग-अलग स्तरों पर स्वीकृत पदों में करीब 30 लाख पदों को भरने का वादा किया।
पार्टी ने ये भी कहा कि अगर वे सत्ता में आती है तो सभी जातियों, समुदायों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में 10 फीसदी कोटा लागू करेगी। इसमें कहा गया है कि यूनीवर्सल हेल्थकेयर देखभाल के लिए 25 लाख रुपये तक के कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल अपनाया जाएगा। पार्टी ने वादा किया कि अगर कांग्रेस 19 अप्रैल से शुरू होने वाले आम चुनावों में सत्ता में आती है तो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन पारित करेगी।
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कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस घोषणापत्र की थीम तीन शक्तिशाली शब्द हैं- काम, धन और कल्याण। काम का मतलब है कि हमें नौकरियां पैदा करनी होंगी। दूसरा है फंड, इसका वितरण करने से पहले उसका निर्माण किया जाना चाहिए। इसके विपरीत मोदी सरकार के पांच साल दिखाते हैं कि देश में मजदूरी रूक गई है। निचले 50 फीसदी लोगों की औसत इनकम रूक गई है या कम हो गई है। यूपीए सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 8.5 फीसदी की विकास दर हासिल की। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि बीजेपी सरकार पर अमीरों की और अमीरों के लिए सरकार है। ये सरकार सिर्फ देश के टॉप वन के हितों के लिए काम करती है। लेकिन हम 50 प्रतिशत लोगों पर ध्यान देंगे।
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