Haryana Politics: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का तूफान आ रहा है। कांग्रेस की सरकार 36 बिरादरी की सरकार होगी। हरियाणा के 36 बिरादरी के युवाओं को खाली पड़े दो लाख सरकारी पद न्याय और समानता के साथ बांटे जाएंगे।
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यह बातें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा विजय संकल्प यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को सोनीपत में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहीं। इस दौरान उनके साथ हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान, कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी समेत कई नेता मौजूद थे। यात्रा सुबह बहादुरगढ़ से शुरू हुई और इसके बाद सोनीपत से होते हुए गोहाना पहुंची। शाम को गोहाना की सब्जी मंडी में विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। यात्रा के दौरान लोगों का हुजूम देखने को मिला।स्थानीय लोगों द्वारा जगह-जगह फूलों की वर्षा और नारेबाजी कर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया।
सोनीपत में आयोजित जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा और छोटी पार्टियों की मिलीभगत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में छोटी-छोटी पार्टियां भाजपा की बी, सी, डी टीम हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा में लड़ाई केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। लड़ाई अंबेडकर जी और गांधी जी के संविधान को बचाने की है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि हिंदुस्तान के दलितों, पिछड़ों, गरीबों को जो भी मिला है, वो सभी संविधान की देन है। संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के सभी नागरिक एक समान हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अरबपतियों का लाखों-करोड़ का कर्ज माफ करते हैं, उनकी मदद करते हैं, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए तीन काले कानून लाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री गरीबों, महिलाओं, किसानों का कर्ज माफ नहीं करते और रोजगार का सिस्टम खत्म कर देते हैं। यह संविधान पर आक्रमण है। आरएसएस देश के संस्थानों में अपने लोगों को भर्ती करती है, वहीं गरीबों और वंचितों को इन संस्थानों में जगह नहीं मिलती। यह संविधान पर आक्रमण है। भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती है। अपनी जान देकर भी कांग्रेस नेता इसकी रक्षा करेंगे।
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राहुल गांधी ने कहा कि आज पूरा देश जानता है कि हिंदुस्तान और हरियाणा की भाजपा सरकार दो-तीन अरबपतियों की मदद करने के लिए चलाई जा रही है। इसका नतीजा हुआ कि हरियाणा में रोजगार के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। छोटे और मध्यम व्यापार बंद हो गए हैं। सरकारी फैक्ट्रियां बंद कर दी गईं, उनका निजीकरण कर दिया गया। हरियाणा के लोग सेना में जाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना लाकर इस रास्ते को भी बंद कर दिया है। अग्निवीर योजना हिंदुस्तान के जवानों से पेंशन, कैंटीन की सुविधा और शहीद का दर्जा चोरी करने का तरीका है।
कांग्रेस की एकजुटता का जिक्र करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि जंगल में शेर अकेले रहते हैं। मगर कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, जहां सभी शेर यानी कार्यकर्ता एक साथ खड़े हो जाते हैं। मेरा काम सभी शेरों को एक साथ लाने का है।
राहुल गांधी ने कहा कि आज हिंदुस्तान में कुछ चुनिंदा अरबपतियों के पास पूरा पैसा जा रहा है। वहीं पेट्रोल-डीजल, प्याज जैसी चीजों के दाम बढ़ाकर आम जनता की जेब से लगातार पैसा निकाला जा रहा है। मोदी जितना पैसा अडानी-अंबानी को देंगे, उतना ही पैसा कांग्रेस देश के किसानों, गरीबों और महिलाओं को देगी। अपने भाषण में उन्होंने बढ़ती नशाखोरी के मुद्दे को भी उठाया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि हरियाणा में लोगों के पास फिरौती के फोन आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा सरकार ने बेरोजगारी का जाल फैला रखा है। हरियाणा बेरोजगारी और अपराध में पहले नंबर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि पहले सबका आधार कार्ड हुआ करता था, फिर भाजपा सरकार ने हरियाणा के हर परिवार को परेशान करने के लिए परिवार पहचान पत्र बना दिया। इसकी आड़ में लोगों को सरकारी योजनाओं से दूर किया जा रहा है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही इस परिवार परेशान पत्र को खत्म किया जाएगा।
राहुल गांधी ने जनता से कांग्रेस उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हुए कांग्रेस की गारंटियों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने दो हजार रुपये दिए जाएंगे और 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। बुढ़ापा, दिव्यांग और विधवा मासिक पेंशन छह हजार रूपये की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल होगी। हरियाणा को नशा मुक्त बनाया जाएगा। 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई चिरंजीवी योजना की तर्ज पर 25 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा। गरीब परिवारों को 100 गज का प्लाट मिलेगा और साढ़े तीन लाख रूपये की लागत से दो कमरों का मकान दिया जाएगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाएगी। पिछड़ों को अधिकार के तहत पिछड़े वर्गों की उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए जातिगत सर्वे कराया जाएगा। क्रीमी लेयर की सीमा छह लाख से बढ़ाकर दस लाख रुपये की जाएगी।
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