(प्रदीप कुमार )- केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज फेडरल बैंक की 2024 वार्षिक सरकारी और संस्थागत बिजनेस मीट का उद्घाटन किया।बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए, मंत्री ने सबसे पहले फेडरल बैंक को आज के सबसे अधिक शेयर मूल्य के लिए बधाई दी।वर्तमान सरकार से पहले के समय को याद करते हुए केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने कहा कि 2014 से पहले सरकार नीतिगत पंगुता के लिए जानी जाती थी। 2014 के बाद से, सिद्धांत और विश्वास सुधार, प्रदर्शन, परिवर्तन की तरफ स्थानांतरित हो गया है। बैंकिंग क्षेत्र आज कर्ज के चंगुल से बाहर है और सर्वकालिक उच्च प्रदर्शन पर है।
मंत्री ने कहा कि जब 2014 से पहले देश आर्थिक अपराधियों से आहत था, तो यह वर्तमान सरकार ही थी जो आर्थिक अपराधी विधेयक लेकर आई और अभी भी सभी अपराधियों को भारत वापस लाने के लिए विदेश में मामले लड़ रही है। सकल एनपीए घटकर 3.2 प्रतिशत हो गया है, और संपत्ति पर रिटर्न 2023 में 0.5 प्रतिशत से बढ़कर 0.79 प्रतिशत हो गया है।
उस माहौल को याद करते हुए जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा की थी,अनुराग ठाकुर ने कहा कि बहुत से लोगों ने इसे असफल व्यक्ति के रूप में खारिज कर दिया था। लेकिन आज सरकार इस योजना के तहत 45 करोड़ बैंक खाते खोलने का गर्व कर सकती है। इन जन धन खातों के तहत जमा राशि 2.1 लाख करोड़ रुपये है जो बैंकिंग इकोसिस्टम का हिस्सा है।
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उन्होंने कहा कि जब नोटबंदी के बाद सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया गया था तब भी ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन आज सबसे छोटा भुगतान भीम यूपीआई द्वारा किया जा रहा है। ये ऐसे उदाहरण हैं जो भारत को दुनिया की कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में ले गए हैं और जल्द ही देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ले जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जवाबदेही और पारदर्शिता के मिश्रण से सरकार के प्रयासों ने पिछले दस वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है और यह लोगों के सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने का प्रमाण है। सरकार गर्व से यह घोषणा कर सकती है कि जेएएम त्रिमूर्ति के कार्यान्वयन के कारण सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर शत-प्रतिशत सरकारी व्यय लाभार्थियों तक पहुंच रहा है।केंद्रीय मंत्री ने सुनिश्चित किया कि सरकार साहसिक पहल करती रहेगी और अगले 5 वर्षों में भारत को शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं और 2047 तक एक विकसित देशों की सूची में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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