( प्रदीप कुमार ), दिल्ली- संसद के बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। लोकसभा में मंगलवार को जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक 2024 विचार और पारित करने के लिए रखा गया। इस दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने पीएम मोदी के बयान पर भी निशाना साधा।
संसद के बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। दोनों सदनों में सांसदों ने अलग-अलग मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। इस दौरान जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए रखा गया। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि अब चुनाव की कोई जरूरत नहीं है।
पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस सांसद और महासचिव केसी वेणुगोपाल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, ‘अब चुनाव की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें पहले ही 400 सीटें मिल चुकी हैं तो चुनाव का क्या मतलब है। लोकतंत्र में सब कुछ जनता तय करती है। वहीं पीएम के के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद फारूक अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनके पास एक तिलस्मी चिराग है इसलिए वह जो कहते हैं वही सच हो सकता है।
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बीजेपी सांसद डॉ अशोक बाजपेयी ने राज्यसभा में ईशनिंदा कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि आए दिन कई लोग हमारे धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। ऐसे लोगों पर लगाम लगनी जरूरी है। दुनिया के कई देशों में ईशनिंदा कानून पहले से बना हुआ है। मेरी भी भारत सरकार से मांग है कि देश में ईशनिंदा कानून बनाएं।
वहीं राज्यसभा में आज जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 भी पारित हुआ है। इसके अलावा पेपर लीक के खिलाफ लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक पारित हुआ है। इस बिल के प्रावधानों में इस संगठित अपराध में शामिल लोगों को तीन से पांच लाख का जुर्माना और एक से 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है।हालांकि इस बिल की खास बात यह है कि इसके प्रावधानों से छात्रों और परीक्षार्थियों को बाहर रखा गया। इस कानून के तहत उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी कमेटी बनाई जाएगी। ये एक फुल प्रुफ आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम विकसित करेगा इस बिल की मंशा है कि सही परिक्षार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो।