केंद्रीय चुनाव आयोग ने गुजरात, यूपी समेत कई राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का क्यों दिया आदेश ?-जानें

केंद्रीय चुनाव आयोग ने गुजरात,यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के सीएम कार्यालयों में प्रभार संभाल रहे गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल पुलिस प्रमुख DGP को हटाने का भी आदेश दिया है।

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने छह राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया है। वहीं चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक DGP राजीव कुमार को हटाने के लिए भी बड़ी कार्रवाई की है। यह आदेश मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के बीच आज हुई बैठक के बाद आया है।

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इसके अलावा चुनाव आयोग ने मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासनिक विभागों के सचिवों को भी हटाया है। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के कुछ दिनों बाद आयोग ने BMC आयुक्त इकबाल सिंह चहल,अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को हटाने का भी आदेश दिया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करें, जिन्होंने पद पर तीन साल पूरा कर लिया है या अपने गृह जिलों में तैनात हैं। महाराष्ट्र में कुछ नगर निगम आयुक्तों, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों के संबंध में इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया था

चुनाव आयोग ने इस पर नाखुशी जताते हुए महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को रिपोर्ट देने के निर्देश के साथ ही BMC के आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों एवं उपायुक्तों का ट्रांसफर करने का आदेश भी दिया है।साथ ही मुख्य सचिव को महाराष्ट्र में समान रूप से पदस्थापित सभी नगर निगम आयुक्तों और अन्य निगमों के अतिरिक्त आयुक्तों या उपायुक्तों को स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया गया है। जिन राज्यो में अधिकारियों को चुनावी ड्यूटी से हटाया गया है उनके पास दोहरे प्रभार थे,जो संभावित रूप से चुनावी प्रक्रिया के दौरान आवश्यक निष्पक्षता और पारदर्शिता से समझौता कर सकते थे।

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केंद्रीय चुनाव आयोग ने शनिवार 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया था जिसके बाद से आचार संहिता लागू हो चुका है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है जबकि अंतिम और सातवें चरण का मतदान एक जून को होगा, चार जून को मतगणना होगी।

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