कर्नाटक में क्यों उठी 3 डिप्टी सीएम बनाने की मांग? Siddaramaiah, डी.के. शिवकुमार ने क्या कहा?

Karnataka Politics:

Karnataka Politics: कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में तीन और उपमुख्यमंत्री बनाने की मांग जोर पकड़ रही है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को कहा कि इस पर आलाकमान से बात करेंगे ।कांग्रेस आलाकमान का फैसला अंतिम होगा.सिद्धारमैया सरकार के कुछ मंत्री डिप्टी सीएम पद वीरशैव-लिंगायत, एससी/एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय को दिए जाने की मांग कर रहे है।

डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने कही ये बात –कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने राज्य में हो रही तीन और डिप्टी सीएम की मांग पर गुरुवार को कहा कि जिन्हें भी ज्यादा डिप्टी सीएम चाहिए। उन्हें मीडिया से नहीं बल्कि पार्टी आलाकमान से बात करनी चाहिए।उन्होंने कहा, “जो लोग मीडिया के सामने बोल रहे हैं, उन्हें हाईकमान के सामने बोलना चाहिए। उन्हें कोई हल निकालने दीजिए। मीडिया के सामने चर्चा करने जरूरत नहीं है।

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डिप्टी सीएम ने मीडिया पर दी ये प्रतिक्रिया- मीडिया कोई हल नहीं देता है, वो सिर्फ प्रचार करता है। कोई बात नहीं, यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वे आपको दवा देता है। अगर वकील के पास जाते हैं तो वो आपको इंसाफ दिलाता है। उन्हें जहां भी जाना हो, जाएं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।”राज्य के कुछ मंत्री लिंगायत, एससी/एसटी औऱ अल्पंसख्यक समुदाय से अलग डिप्टी सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं।राज्य की मौजूदा सिद्दारमैया सरकार में केवल एक डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार हैं, जो वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं।प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए सिद्दारमैया के साथ शिवकुमार दिल्ली गए थे। दोनों ने राज्य में केंद्र सरकार की लंबित योजनाओं के संबंध में बात की।

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सांसदों के साथ करेगें संवाद- डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने कहा जो लोग मीडिया के सामने बोल रहे हैं,उन्हें हाईकमान के सामने बोलना चाहिए। उन्हें कोई हल निकालने दीजिए। मीडिया के सामने चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मीडिया कोई हल नहीं देता है,वो सिर्फ प्रचार करता है। कोई बात नहीं, यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वे आपको दवा देता है।अगर वकील के पास जाते हैं तो वो आपको इंसाफ दिलाता है। उन्हें जहां भी जाना हो,जाएं।मुझे कोई आपत्ति नहीं है।हम चुने गए नए सांसदों के साथ चर्चा करेंगे। हम उनसे राज्य की परियोजनाओं में हो रही देरी पर बात करेंगे। हमारे सांसदों को संसद में बोलने दें और राज्य के लिए लड़ने दें। हम परियोजनाओं में हो रही देरी का ध्यान सांसदों के दिलाएंगे।”

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