Cabinet Meeting: केंद्र सरकार ने खरीद सीजन 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है, जिससे किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सकेगा। पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि रामतिल (820 रुपये प्रति क्विंटल) के लिए की गई है, इसके बाद रागी (596 रुपये प्रति क्विंटल), कपास (589 रुपये प्रति क्विंटल) और तिल (579 रुपये प्रति क्विंटल) के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ये फैसला MSP की गारंटी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता दिखाता है।
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वहीं किसानों को एक और सौगात देते हुए पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस) के अंतर्गत ब्याज छूट (आईएस) घटक को जारी रखने और आवश्यक निधि व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि संशोधित ब्याज छूट योजना केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जिसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है
केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि देश में 7.75 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड खाते हैं। इस सहायता को जारी रखना कृषि के लिए संस्थागत ऋण के प्रवाह को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जो उत्पादकता बढ़ाने और छोटे और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कैबिनेट ने एक और महत्त्वपूर्ण फैसले में डिजाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर (डीबीएफओटी) मोड पर आंध्र प्रदेश में एनएच-67 पर बडवेल-गोपावरम गांव से एनएच-16 पर गुरुविंदपुडी तक 4-लेन वाले बडवेल-नेल्लोर राजमार्ग निर्माण को मंजूरी दे दी है।
वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे की क्षमता में विस्तार को लेकर दो महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है।भारतीय रेल की लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज भारतीय रेल में दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, ताकि यात्रियों और वस्तुओं का निर्बाध एवं तेज परिवहन सुनिश्चित किया जा सके। इन परियोजनाओं में रतलाम-नागदा 3 और 4 लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है वही वर्धा-बल्हारशाह 4 लाइन प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिल गयी है।
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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत करीब 3,399 करोड़ रुपये है और इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा। ये परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम हैं, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुई हैं। ये यात्रियों, वस्तुओं और सेवाओं के लिए निर्बाध संपर्क प्रदान करेंगी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चार जिलों को समाहित करने वाली ये दो परियोजनाएं भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 176 किलोमीटर तक विस्तारित करेंगी।
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