Delhi: पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में हुए बड़े निर्णय- केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1800 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ आव्रजन, वीजा, विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग (आईवीएफआरटी) योजना को 31 मार्च, 2026 के बाद भी पांच साल की अवधि के लिए 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।आईवीएफआरटी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारत में आव्रजन, वीजा जारी करने और विदेशियों के पंजीकरण से संबंधित कार्यों को परस्पर जोड़ना और उन्हें सुव्यवस्थित करना है। Delhi:

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केंद्रीय कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसले में भारत सरकार के बजटीय सहयोग से 28,840 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक दस वर्षों की अवधि के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना – संशोधित उड़ान के शुभारंभ और कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।वही केंद्रीय कैबिनेट ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को सूचित किए जाने वाले भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (2031-2035) को मंजूरी दी है।केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत ने 2005 के स्तर से 2035 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता को 47 प्रतिशत तक कम करने का संकल्प लिया है। Delhi:

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भारत का लक्ष्य है कि वह 2035 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 60 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करे। भारत का लक्ष्य है कि वह 2005 के स्तर से 2035 तक वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 3.5 से 4.0 अरब टन CO₂ समतुल्य कार्बन सिंक का निर्माण करे।केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत की ये प्रतिबद्धताएं 2047 तक विकसित भारत और 2070 तक नेट-जीरो के लक्ष्य के अनुरूप हैं। Delhi:

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