केंद्रीय कैबिनेट ने EPFO के अनिवार्य कवरेज की सीमा बढ़ाने को मंजूरी दी, जिससे अधिक कर्मचारियों को पीएफ, पेंशन और बीमा सुरक्षा के दायरे में लाया जा सकेगा।
News Desk: केंद्र सरकार ने नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के तहत अनिवार्य कवरेज की मासिक वेतन सीमा को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के अनुसार, इस फैसले से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में आ सकते हैं। नई व्यवस्था के तहत पात्र कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड, पेंशन और बीमा से जुड़े लाभ मिल सकेंगे। यह बदलाव खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनका वेतन पहले की सीमा से अधिक होने के कारण अनिवार्य EPFO कवरेज में शामिल नहीं था।
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EPFO की वेतन सीमा में आखिरी बार सितंबर 2014 में बदलाव किया गया था। उस समय इसे बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया था। केंद्र सरकार ने कहा है कि नई सीमा तय करते समय वेतन में बढ़ोतरी, लोगों की बढ़ती आय और औपचारिक रोजगार के विस्तार को ध्यान में रखा गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, कई राज्यों और क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन भी 15 हजार रुपये से अधिक हो चुका है। ऐसे में पुरानी सीमा को बदलने की जरूरत महसूस की गई। इस फैसले के बाद 15 हजार से 25 हजार रुपये के वेतन वर्ग में आने वाले कई कर्मचारियों को अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का लाभ मिल सकता है।
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सरकार के मुताबिक, इस फैसले से सरकारी खर्च बढ़कर करीब 11,339 करोड़ रुपये सालाना होने का अनुमान है। पांच साल की अवधि में अनुमानित खर्च लगभग 56,696 करोड़ रुपये बताया गया है। EPFO के तहत कर्मचारियों को भविष्य निधि बचत, कर्मचारी पेंशन योजना और जमा-लिंक्ड बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार लाभ मिलते हैं। हालांकि, नई सीमा लागू होने की प्रक्रिया के लिए श्रम मंत्रालय और EPFO को जरूरी प्रशासनिक और कानूनी कदम उठाने होंगे। इसलिए कर्मचारियों को अपने वेतन, योगदान और कवरेज से जुड़े वास्तविक बदलावों की जानकारी आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट रूप से मिलेगी।
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