कुल मिलाकर ये चार फैसले मैन्युफैक्चरिंग, ग्रामीण विकास और कर्मचारियों-पेंशनर्स के हित से जुड़े हैं। सरकार का कहना है कि ये कदम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। U
Union Cabinet: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें करीब 29,267 करोड़ रुपये के चार बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।
इसके साथ DA और DR की दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी। इस फैसले से देश के करीब 1.16 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा — इनमें लगभग 48 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। इसके लिए सरकार ने करीब 10,016 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अश्विनी वैष्णव ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिवाली का तोहफा बताया है। Union Cabinet
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वही केंद्रीय कैबिनेट ने कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम को 10,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। इसका मकसद भारत में शिपिंग कंटेनरों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है। Union Cabinet
यह योजना चार हिस्सों में बंटी है — इसमें ब्याज सब्सिडी सहायता (कैपेक्स के टर्म लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज छूट), परीक्षण और प्रमाणन सहायता, भूमि पट्टे की सहायता, और परिचालन व्यय सहायता शामिल है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से भारत जल्द ही कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा और घरेलू स्टील उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। Union Cabinet
वही केंद्रीय कैबिनेट ने ग्रामीण विकास को लेकर प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को मंजूरी दे दी है।इस योजना के तहत 7,395 करोड़ रुपये मंजूर किए गए है। यह योजना पंचायतों को अपनी जरूरत, संसाधन और समस्याएं खुद पहचानकर स्थानीय योजना बनाने के लिए सशक्त बनाएगी। चुने हुए प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और पंचायतों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे एक “महत्त्वपूर्ण चेंज” बताया है।
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वही केंद्रीय कैबिनेट ने खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए योजना को मंजूरी दे दी है।इस योजना के लिए 1,856 करोड़ रुपये मंजूर किए गए है। इसका लक्ष्य खेल उपकरणों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना और इस क्षेत्र में रोजगार व मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना है।
कुल मिलाकर ये चार फैसले मैन्युफैक्चरिंग, ग्रामीण विकास और कर्मचारियों-पेंशनर्स के हित से जुड़े हैं। सरकार का कहना है कि ये कदम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। Union Cabinet
वहीं केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों के इतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कर्नाटक एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया है वही डेटा प्रोटेक्शन कानून और पत्रकारिता की आज़ादी पर भी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महत्त्वपूर्ण बयान दिया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पत्रकारिता की आज़ादी संविधान से मिलती है। आज़ादी पर असर डालने का कोई इरादा भी नहीं है।प्राइवेसी कानून पूरी तरह से आज़ादी बनाए रखता है। इसे SC के फैसले के नतीजे में बनाया गया है, जहाँ प्राइवेसी अधिकार है।
एक महीने तक कंसल्टेशन चला था। इंडस्ट्री इसका हिस्सा थी।यह कहीं भी यह पत्रकार की आज़ादी का उल्लंघन नहीं करता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि रिपोर्टर को उस व्यक्ति से क्लियरेंस लेना पड़े जिस पर स्टोरी की जा रही है। स्टोरी का सोर्स बताने का कोई क्लॉज़ नहीं है।
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