हरियाणा सरकार के सभी मंत्रियों के घरों के बाहर किसानों ने की महापंचायत

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अम्बाला (कृष्णा बाली): प्रदेशभर में आज किसानों द्वारा हरियाणा सरकार के सभी मंत्रियों के घरों के बाहर किसान पंचायत की जा रही है। वहीं अंबाला छावनी में हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के घर के बाहर टेंट लगाकर किसानों ने अपना डेरा जमा लिया है। किसानों द्वारा सरकार पर उनकी जमीन हथियाने के आरोप लगाए जा रहे है। किसानों का कहना है कि सरकार ने अगर उनकी जमीन को वापस नहीं किया और उनकी मांगों को नहीं माना तो फिर से वो आंदोलन की राह पकड़ लेंगे, लेकिन अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी सरकार को नहीं देंगे।

पहले कृषि कानून तो वहीं अब मुश्तरका जमीन मामले को लेकर एक बार फिर किसान प्रदेशभर में प्रदर्शन कर अपना विरोध जता रहे हैं। हरियाणा सरकार के सभी मंत्रियों के घरों के बाहर किसान आज किसान पंचायत कर रहे हैं और सभी मंत्रियों से यह मांग कर रहे हैं कि वो जुमला मुश्तरका जमीन मामले में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर किसानों के नाम जमीन करने का अध्यादेश लाएं। अंबाला छावनी में भी आज हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के घर के बाहर किसान टेंट लगाकर धरने पर बैठे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर वो यह महापंचायत हरियाणा की सभी 90 विधानसभाओं में कर रहे हैं। मंत्रियों के घरों के बाहर यह किसान पंचायत करने का मकसद यह है कि मंत्री उनकी आवाज को विधानसभा में उठाए और जुमला मुश्तरका जमीन मामले में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर किसानों के नाम जमीन करने का अध्यादेश लाएं। किसान नेताओं का कहना है कि वो अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी सरकार को नहीं देंगे और अगर सरकार ने उनकी यह मांग ना मानी तो वो पहले की तरफ बड़ा आंदोलन करेंगे।

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वहीं पुलिस भी पूरी तरह से अपनी तैयारी के साथ मौजूद है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। खुद डीएसपी राम कुमार भी मौके पर मौजूद है ! डीएसपी का कहना है की किसान चढूनी ने एक कॉल दी थी कि वे हरियाणा के सभी मंत्रियों के निवास के बाहर दो दिनों का धरना देंगे। डीएसपी ने कहा कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह शांतिपूर्वक धरना देंगे। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का व्यापक प्रबंध है।

वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि धरना देने का सभी को अधिकार है वह शांतिपूर्वक अपने धरना दे रहे हैं जहां तक जमीन के मुस्तकान का मामला है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है फिर भी हम भी इस पर अध्ययन कर रहे हैं।

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