Anurag Thakur- सरकार ने करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को प्रति माह पांच किलोग्राम मुफ्त खाद्य सामग्री देने से जुड़ी पीएमजीकेएवाई योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को एक जनवरी 2024 से अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना को पहले 31 दिसंबर 2023 तक विस्तार दिया गया था उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में योजना पर करीब 11.8 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा। पीएमजीकेएवाई को 2020 में वैश्विक महामारी राहत उपाय के रूप में पेश किया गया था।
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इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत पांच किलोग्राम सब्सिडी वाली खाद्य सामग्री के अलावा प्रति लाभार्थी को हर महीने पांच किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न दिया जाता है।कई विस्तारों के बाद दिसंबर 2022 में पीएमजीकेएवाई योजना को मुफ्त राशन प्रदान करने वाले एनएफएसए के अधीन लाया गया।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केबिनेट की बैठक हुई और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। जैसा आप सबको ज्ञात है कि पिछले पांच वर्षों में लगभग साढ़े 13 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए। जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार की कार्यक्रम और नीतियों की है। इसी तरह कोविड-19 के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गयी थी। अब कल निर्णय किया गया है इस योजना को एक जनवरी 2024 से अगले पांच वर्षो के लिए बढ़ा दिया जाएगा। देश में जितने चिन्हित परिवार है उन परिवार के सदस्यों को प्रति माह पांच किलो खाद्यान्न मिलेगा। इससे 81 करोड़ भारतीय को लाभ मिलता है।