संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, बल्कि ‘आशा की किरण’ है।

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए।

‘एक्स’ पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा- “मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जुझारू लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आपके सपने पूरे करने का हमारा वादा पूरा करेंगे।

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हम इस बात के लिए समर्पित हैं कि तरक्की ना सिर्फ आप तक बल्कि समाज के हर उस पिछड़े तबके तक पहुंचे, जिन्हें अनुच्छेद 370 की वजह से काफी कुछ झेलना पड़ा। आज का फैसला सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है बल्कि ये आशा की किरण है। ये उज्जवल भविष्य का वादा है और हमारे उन एकजुट प्रयासों का सबूत है, जिससे हम एक मजबूत और एकजुट भारत बनाएंगे।

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