(आकाश शर्मा)- delhi breaking-संसद में केंद्र सरकार कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी (एनसीसीएसए) अध्यादेश को लोकसभा के पटल पर आज लाएगी। जिससे आज संसद में भारी हंगामे के आसार होगे। और आज विपक्ष की एकता का पता चलेगा।

क्या है NCCSA अध्यादेश, जानिए पूरा मामला!
अध्यादेश की बात करें तो इसमें कहा गया है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, जो सीधे राष्ट्रपति के अधीन है। ऐसे में अधिकारियों के फेरबदल का अधिकार राष्ट्रपति के अधीन रहेगा। इस अध्यादेश के अनुसार, राजधानी में अब अधिकारियों का तबादला और नियुक्ति नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी (एनसीसीएसए) के माध्यम से होगी।इस अध्यादेश में कहा गया है कि इस एनसीसीएसए के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, मगर मुख्य सचिव व गृह सचिव इसके सदस्य होंगे। मुख्य सचिव व गृह सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। आखिरी फैसला दिल्ली के एलजी का मान्य होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अधिकारियों का तबादला और नियुक्ति पर फैसला दिल्ली राज्य सरकार के पक्ष में सुनाया था।

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राघव चड्ढा ने दी प्रतिक्रिया
आज दिल्ली का जो अध्यादेश संसद में लाया जा रहा है, इससे ज्यादा गैरकानूनी अध्यादेश संसद में आज तक कभी नहीं लाया गया। यह सिर्फ संविधान के खिलाफ ही नहीं बल्कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के भी खिलाफ है। यह एक प्रकार से भाजपा द्वारा दिल्ली के लोगों को धमकी दी जा रही है कि अगर तुम भाजपा के अलावा किसी और पार्टी को वोट देंगे तो हम उस सरकार को नपुंसक बना देंगे, उसकी सारी शक्तियां ले लेंगे

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