(अजय पाल) – हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की घोषणा की है। हिमाचल में हाल ही में हुए चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम बड़ा मुद्दा बन गया था। जिसे हिमाचल की सरकार ने लागू किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने ट्वीट कर जानकारी दी और कहा कांग्रेस की विचारधारा प्यार, भाईचारा व सच्चाई की मिसाल है। लोहड़ी के शुभ अवसर पर हिमाचल के कर्मचारियों की मांग ops को लागू करते हुए खुशी हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है। हिमाचल के कर्मचारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिमाचल के विकास में पूर्ण योगदान देगें। आपको जानकारी दें कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में दो बड़े मुद्दे थे।
सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली व दूसरा मुद्दा था अग्निवीर भर्ती योजना। इसमे ops को लेकर काफी चर्चा हुई थी। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी कर्मचारियों से वादा किया था कि अगर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनती है तो फिर से पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाएगा। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना वादा निभाया। विधानसभा चुनाव के दौरान ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बना कि राज्य के पूर्व सीएम व बीजेपी नेता प्रेम कुमार धूमल ने भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा किया।
धूमल ने कहा था कि सम्पूर्ण जीवन देश व प्रदेश की सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलनी चाहिेए। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर पिछले साल सरकारी कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। आंकड़े बताते है कि हिमाचल में करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारी है हिमाचल में बडी संख्या में पेंशन लेने वाले लोग भी है। यही कारण था कि छोटे से राज्य हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का मुद्दा खूब उछला है।
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क्या है ओपीएस
पुरानी पेंशन स्कीम यानी की ओपीएस में रिटायर होने के बाद पेंशन का पैसा सरकार देती थी। ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी को रिटायर होने के बाद मूल वेतन महंगाई भत्ते की आधी रकम, पेंशन के सरकार के राजकोष से दी जाती है। यही नहीं पेंशन कमीशन के लागू होने का बाद रिवाइज्ड होने का फायदा भी रिटायर कर्मचारी को प्राप्त होता है। कांग्रेस शासित राज्यों में राजस्थान व छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) को लागू कर दिया गया है। हिमाचल तीसरा राज्य है। जहां ओपीएस को लागू करने की मंजूरी मिली है।