किसानों के दिल्ली कूच के कारण सड़कें अवरुद्ध करने पर HC ने मांगा जवाब, सभी पक्षों को भेजा नोटिस

(अजय पाल)Farmers Protest News :लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब , हरियाणा समेत देश के कई राज्यों के किसान अपनी मांगों को लेकर-कर दिल्ली कूच की तैयारी में है। किसान दिल्ली में प्रवेश न कर पाए इसके लिए प्रशासन ने खासा इंतजाम कर लिए है।जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है।किसानों के दिल्ली कूच के दौरान रोडब्लॉक व लोगों को आवाजाही में परेशनी न हो। इसके खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा विवादों के निपटारे के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सरकार मिलकर काम करें।किसी को इस प्रदर्शन से कोई परेशानी न हो । इसके साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई गुरुवार को की जाएगी। इस दौरान दिल्ली सरकार भी अपना पक्ष रखेगी

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प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार –याचिका दायर करने वाले वकील ने कहा प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है।इसे रोका नहीं जा सकता है । इस तरह सरकार के द्वारा सड़कों पर ब्लाक लगाकर किसानों को रोकना सही नहीं है।शांतिपूर्वक तरीके से किसानों का एक होकर प्रदर्शन करना उनका मौलिक अधिकार है। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश देते हुए कहा इस प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाई जाए। किसी भी हाल में स्थिति न बिगड़ने पाए।यही आदेश हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी दिए।दिल्ली पुलिस ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में धारा 144 लागू कर दी है

सभी पक्ष मिलकर विवाद का हल निकाले : हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने एमएसपी पर जवाब देते हुए कहा कि उसके लेकर जुलाई 2022 मे ही  कमेटी बनायी जा चुकी है । जिसका किसान नेता बायकॉट कर चुके है। हाईकोर्ट ने कहा विवाद का निपटारा करने के लिए पंजाब, हरियाणा व दिल्ली सरकार मिलकर काम करें।किसी को भी इस प्रदर्शन से कोई परेशानी नहीं  होनी चाहिए। किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली-एनसीआर में लोगों को जाम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कई रास्तों पर वाहन रेंग-रेंग कर चलते नजर आ रहे हैं।
किसानों की मांग क्या है ?
 1.दिल्ली कूच को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है । किसान संघ ने न्यूनतम समर्थन मूल्य ( MSP )  की गारंटी को लेकर  कानून बनाने की मांग कर रहे है।
2 .प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान कृषि ऋण माफ करने और पुलिस में दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं ।
3.इसके अलावा किसान लखीमपुरी खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।

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