दिल्ली(विश्वजीत झा): दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने मुख्यमंत्री कोविड-19 आर्थिक सहायता योजना यानी कोविड-19 के कारण अपने सदस्यों को खोने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता देने के संबंध में सभी जिलाधिकारियों, एसडीएम और महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की।
बैठक में समाज कल्याण मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि लोगों को योजना के लिए आवेदन करते समय कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे, जीवित सदस्य प्रमाण पत्र जारी करना।
यह प्रमाण पत्र समय पर जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से परिवारों को मजिस्ट्रेट ऑफिस के धक्के खाने पड़ रहे हैं।
परिवार में विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को मैजिस्ट्रेट कार्यालय आने के लिए लगातार कहा जा रहा है। समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि आवेदन प्रक्रिया की परेशानी खत्म की जानी चाहिए।
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घर का निरीक्षण पर जाने वाले अधिकारियों को संवेदनशीलता से इन परिवारों की मदद करनी चाहिए और कोई भी कागजात में कमी हो, तो उसको तुरंत पूरा करने में मदद करनी चाहिए।
राजेन्द्र पाल गौतम ने योजना में कम से कम अस्वीकृति, मजिस्ट्रेटों को परिवारों की पहचान करने के लिए जमीनी स्तर पर सर्वे करने जैसे निर्देश भी दिए हैं।
समाज कल्याण मंत्री ने ऐसे मामलों की पहचान के भी निर्देश दिए, जिसमें किसी की मौत कोविड-19 के कारण हुई, लेकिन उसकी रिपोर्ट 2-3 दिन बाद आई।
सरकार ने ऐसे मामलों की पहचान कर सूची तैयार करने के निर्देश दिए ताकि वे भी योजना के दायरे में आ सकें। विभाग को योजना के तहत अब तक मासिक पेंशन के लिए कुल 3103 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 665 स्वीकृत हो चुके हैं।
जबकि विभाग को एकमुश्त अनुग्रह राशि के लिए 4881 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 686 स्वीकृत हो चुके हैं। मंत्री ने विभाग और मैजिस्ट्रेट्स को वित्तीय सहायता वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के आदेश दिए
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