कैथल(नवीन मल्होत्रा): भारत की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनानें में भी कृषि का अहम योगदान है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए सरकार कृषि कार्यों में आने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए समय-समय पर योजनाएं संचालित करती रहती है, ताकि किसान इन योजनाओं के माध्यम से अपनी समस्याओं को दूर कर सके।
केंद्र सरकार की फसलों पर प्रबंधन बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने एवं सामुदायिक कृषि के लिए आर्थिक रूप से निवेश के प्रोत्साहन के लिए कृषि सरंचना कोष योजना तैयार की है। सरकार की इस योजना का किसान भरपूर लाभ उठाकर अच्छी आमदनी कर के अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा के किसानों को दिए जाने वाली इस योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ के बारे में कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया और कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ कर्म चंद ने कहा कि कृषि सरंचना के मह्त्व को ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार ने एक लाख करोड़ रूपए की धनराशि से इस कोष की स्थापना की है। इस योजना के तहत हरियाणा के लिए 34 हजार करोड़ रखे गए हैं।
उन्होंने बताया कि कृषि सबंधित फसल के बाद गतिविधियों जैसे कि अनाज एवं फल सब्जियों के रखरखाव, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। इस के अलावा किसानों को खाद्य मानको पर आधारित उच्च गुणवत्ता की उपज के लिए प्रोत्साहित के अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करवाना भी इस योजना का उदेश्य है।
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किसानों को इस योजना उठाने और बैंकों से लोन लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो इसके लिए जिला प्रशासन ने बैंको के उच्च अधिकारियों से बैठक कर उन्हें सरकार की योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दे दी गई है। कैथल जिला के प्रगतिशील किसान बलविंदर और गुरदयाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हितों के लिए समय समय पर किसानों के हितों के लिए कई योजनाए शुरू की है, जिनका किसान पूरा लाभ उठा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आउटर देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के हितों के मद्देनजर जो यह एक बड़ी हितकारी योजना शुरू की है इसका किसानों को बहुत अधिक लाभ पहुंचेगा, उन्होंने कहा कि किसान व्यक्तिगत तौर पर या किसान समूह बना कर सरकार की इस योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग हाउस जैसी अनेकों कामों को शुरू कर के अच्छा लाभ कमा सकता है। उन्होंने कहा की यह योजना किसानों के लिए बेहद हितकारी साबित होगी।