मोदी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले, नई शिक्षा नीति के तहत STARS प्रोजेक्ट को मंजूरी

नई दिल्ली (रिपोर्ट- प्रदीप कुमार): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें नई शिक्षा नीति के तहत स्टार्स प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के अलावा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को 520 करोड़ के पैकेज का भी एलान किया गया है।

The project will impact 250 million students & 10 million teachers across 1.5 million schools; realizing the vision for #NewIndia!#STARSinSTATES

— Ministry of Education (@EduMinOfIndia) October 14, 2020

कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसला किया गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अब अमली जामा पहनाना शुरू किया जाएगा। इसके लिए STARS कार्यक्रम तय किया गया है। इसकी लागत 5,718 करोड़ रुपये है जिसमें विश्व बैंक ने 500 मिलियन डॉलर का सहयोग किया है।

#STARS will facilitate enhanced classroom layouts, developmentally appropriate teaching-learning material, academic support systems, parental engagement strategies, and administrative & academic monitoring for early #education. #STARSinSTATES pic.twitter.com/CefIqaDcx7

— Ministry of Education (@EduMinOfIndia) October 14, 2020

फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत केंद्र प्रायोजित नई योजना के तौर पर स्टार्स प्रोजेक्ट STARS यानि Strengthening Teaching-Learning and Results for States को मंजूरी दे दी हैं।

The STARS project, which was approved by the Cabinet today, strengthens our efforts to transform the education sector and improve the quality of learning. https://t.co/HaJJVI72t5

— Narendra Modi (@narendramodi) October 14, 2020

STARS की इस योजना में पहले चरण में छह राज्य इसके दायरे में आएंगे। इनमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, केरल और ओडिशा का नाम शामिल है। जावड़ेकर ने बताया कि यह प्रोजेक्ट विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। उन्होंने कहा कि यह योजना सुनिश्चित करेगी कि अब शिक्षा का मतलब रट्टा लगाकर पढ़ाई करना नहीं, बल्कि समझ कर सीखना होगा।

इसी के साथ कैबिनेट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान- दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 520 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दे दी। यह पांच साल के लिए रहेगा और इसका फायदा करीब 10,58,000 परिवारों को होगा।

मंत्रिमंडल ने एक और निर्णय में नागरनार स्टील प्लांट को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड से अलग होने को और पूरे सरकारी हिस्से को एक रणनीतिक खरीदार को बेच कर अलग होने वाली कंपनी के रणनीतिक विनिवेश को भी मंजूरी दे दी है।

इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के मौजूदा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की वाणिज्यिक व्यवहारिता बढ़ाने के लिए ‘एडीएनओसी मॉडल’ ADNOC Model  के संशोधन को भी मंजूरी दी हैं।

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