मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, दिल्ली HC ने CBI मामले में जमानत अर्ज़ी खरिज की

(अवैस अहमद उस्मानी) –आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्र्ष्टाचार के मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की CBI मामले में जमानत याचिका को खरिज कर दिया।। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका अर्ज़ी खारिज करते हुए कहा कि सिसोदिया के  खिलाफ बेहद गंभीर आरोप लगे है। जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुनाते हुए कहा कि ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आबकारी नीति और सरकार के फैसले का परीक्षण नहीं किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ पद के दुरुपयोग का गंभीर आरोप हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति है, 18 पोर्टफोलियो उनके पास था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में ज़्यादातर गवाह लोक सेवक है ऐसे जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों और तथ्यों को देखते हुए मनीष सिसोदिया को अभी जमानत नहीं दी जा सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया लोक सेवक थे और बहुत ऊंचे पद पर आसीन थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा संबंधित आबकारी अधिकारी के बयान पर सीबीआई ने भरोसा किया है। CBI से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज कर दी थी। CBI ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था। दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान CBI की तरफ से ASG SV राजू ने कहा यह एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया, प्रॉफिट मार्जिन 5 से 12% करने को लेकर कोई नोट मौजूद नहीं है, इसपर कोई चर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है,  फ़ाइल में ब्याज दरों में वृद्धि का कारण शामिल होना चाहिए। CBI ने कहा था कि यह थोक विक्रेताओं को इतना लाभ क्यों दे रहे हैं? ताकि इसके बदले उनको रिश्वत मिल सके। CBI ने कहा था कि GOM की 22 मार्च की रिपोर्ट का ज़िक्र करते हुए कहा कि बुचिबाबू की 20 मार्च की चैट से अगर इसका मिलान करें तो सब कुछ एक दम साफ हो जाएगा, दोनों में सीधा सम्बंध है। CBI ने कहा था कि नीति का मसौदा वैसा ही तैयार किया गया जैसा साउथ ग्रुप चाहता था।

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