पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को दे दी मंजूरी

(प्रदीप कुमार )-मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने एक अन्य फैसले  में फिल्मों में पायरेसी की रोकथाम को लेकर नए कानून को भी मंजूरी दी है।

ने कंप्यूटर तकनीक के मामले में अहम फैसला लेते हुए राष्ट्रीय क्वांटन मिशन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट ने National Quantum Mission NQM के प्रस्ताव को आज पास कर दिया है।इस मिशन के लिए नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने 2023-24 से 2030-31 तक के लिए 6003.65 करोड़ रुपये का बजट घोषित किया है।

केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस फैसले को लेकर जानकारी दी

केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मिशन की समय अवधि 2023-24 से 2030-31 तक है। यह एक ऐसा फैसला है जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगाइस मिशन का लक्ष्य क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देकर उसे विकसित करना और इससे संबंधित एक जीवंत एवं रचनात्मक इकोसिस्टम तैयार करना है।यह मिशन क्वांटम प्रौद्योगिकी पर आधारित आर्थिक विकास को गति देगा,देश में एक अनुकूल इकोसिस्टम विकसित करेगा और क्वांटम टेक्नोलॉजी एवं अनुप्रयोगों (क्यूटीए) के विकास के क्षेत्र में भारत को एक अग्रणी देश बनाएगा।

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केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस मिशन के तहत सूचनाओं का संवर्द्धन तेज होगा और इन्हें अधिक विश्वसनीय बनाया जा सकेगा।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कदम से भारत छह देशों की साथ खड़ा हो गया है जिनके पास इस तरह की क्षमता है। इन देशों में अमेरिका, कनाड़ा, फ्रांस, आस्ट्रिया, फिनलैंड और चीन शामिल है।राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता कोई जानामाना वैज्ञानिक कर सकता है इस मिशन में सरकार के 5 से 6 मंत्रालय काम करेंगे।

इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में फिल्‍मों की पायरेसी पर रोकथाम लगाने के लिए अगले संसद सत्र में सिनेमेटोग्राफी बिल 2023 लाने के फैसले को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फैसले की जानकारी दी।केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि फ़िल्म जगत, कलाकारों और प्रशंसकों से जुड़ा निर्णय लिया गया है। बहुत समय से मांग थी कि पायरेसी पर कुछ किया जाए। आज कैबिनेट ने अनुमति दी है कि संसद के आने वाले सेशन में सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2023 लाया जाएगा

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