PM मोदी ने अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन का उद्घाटन सत्र किया संबोधित

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दिल्ली(प्रदीप कुमार): दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने आज अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जस्टिस डिलीवरी पर जोर देते हुए कहा कि कमजोर वर्ग को जल्द न्याय मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि Ease of Doing Business और Ease of Living की तरह ही Ease of Justice भी उतना ही जरूरी है। पीएम ने जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तेजी लाने का आग्रह किया है। तथा न्यायाधीशों से अपील की कि वे विचाराधीन मामलों की समीक्षा संबंधी जिला-स्तरीय समितियों के अध्यक्ष के रूप में विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तेजी लाएं।                                        Delhi latest news in hindi, 

प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस मामले में एक अभियान शुरू किया है। उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इस प्रयास में और अधिक वकीलों को जोड़ने का आग्रह किया।

PM मोदी ने कहा, ‘किसी भी समाज के लिए न्याय प्रणाली तक पहुंच जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी न्याय वितरण प्रणाली भी है। इसमें एक अहम योगदान न्यायिक अवसंरचना का भी होता है। पिछले आठ वर्षों में देश के न्यायिक अवसंरचना को मजबूत करने के लिए तेज गति से काम हुआ है। ई-कोर्ट मिशन के तहत देश में वर्चुअल कोर्ट शुरू की जा रही हैं। यातायात उल्लंघन जैसे अपराधों के लिए 24 घंटे चलने वाली कोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया है। लोगों की सुविधा के लिए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी किया जा रहा है।’     Delhi latest news in hindi, 

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पीएम ने कमजोर व्यक्ति को भी जल्द से जल्द न्याय के अधिकार’ पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘ये समय हमारी आजादी के अमृतकाल का समय है। ये समय उन संकल्पों का समय है जो अगले 25 वर्षों में देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। देश की इस अमृतयात्रा में व्यापार करने में आसानी और जीवन में आसानी की तरह ही न्याय की आसानी भी उतनी ही जरूरी हैं। न्याय का ये भरोसा हर देशवासी को ये एहसास दिलाता है कि देश की व्यवस्थाएं उसके अधिकारों की रक्षा कर रही हैं। इसी सोच के साथ देश ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना भी की, ताकि कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी न्याय का अधिकार मिल सके।’

बैठक के उद्घाटन सत्र में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहे। उन्होंने भी बैठक को संबोधित किया। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कानूनी सेवाओं के वितरण में समता, जवाबदेही और सुलभ पहुंच इन तीन आवश्यकताओं को सुरक्षित करने के लिए हम नागरिकों की भागीदारी को अमल में ला सकते हैं।                              Delhi latest news in hindi, 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी.रमना ने कहा कि हमारी असली ताकत युवाओं में है। हमें अपने देश के कौशल बल का उपयोग करने की आवश्यकता है। मुख्य न्यायाधीश एन.वी.रमना ने कहा कि न्याय तक पहुंच सामाजिक मुक्ति का एक साधन है। अगर आज हम न्याय के साथ लोगों के दरवाजे तक पहुंच पाए हैं, तो हमें योग्य न्यायाधीशों, उत्साही अधिवक्ताओं और सरकारों को धन्यवाद देना होगा।

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