(दिवाँशी)- PM MODI STATEMENT ON UCC-पीएम मोदी के भोपाल दौरे के दौरान UCC पर दिए बयान के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया । जिसके बाद विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर बैठक भी बुलाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल का दौरा किया था। विभिन्न हिस्सों के अहम शहरों को जोडने वाली पांच वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने अपने भाषण में 2024 के लोकसभा चुनाव के बीजेपी चुनावी एजेंडा के बारे में संकेत दिए है। भोपाल से देशभर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने साफ कहा कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है, इसी के साथ समान नागरिक संहिता (यूसीसी)का ज़िक्र किया। उन्होंने पसमांदा मुस्लिमों के बारे में बात करते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति ने पसमांदा मुसलमानों का जीना मुश्किल कर रखा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के सवालों का भी जवाब दिया। एक कार्यक्रम के दौरान पीएम ने विद्यार्थियों के साथ खास बातचीत की।
अपने भाषण के दौरान यूसीसी के मसले पर प्रधानमंत्री ने खुलकर बात की। साथ ही बीजेपी का चुनावी वादा यूसीसी भी रहा है। राम मंदिर और जम्मू- कश्मीर से धारा 370 हटाने के साथ ही यूसीसी का वादा भी किया था। बीजेपी की जीत में उन्होंने महिलाओं का योगदान बताया। तीन तलाक पर बात करते हुए कि तीन तलाक का समर्थन करने वाले वोट बैंक के भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ घोर अन्याय कर रहे है। पीएम ने पसमांदा मुस्लिमों पर ध्यान देने की बात इस भाषण में ही नहीं कही, इससे पहले भी कई मीटिंग में इसका ज़िक्र कर चुके है।
पीएम ने भाषण में किया विपक्ष पर कटाक्ष
अपने भाषण के दौरान पीएम ने कई चीज़ों का ज़िक्र करते हुए विपक्ष का भी घेराव किया। उन्होंने कहा कि आजकल समान नागरिक संहिता के नाम पर भड़काने का काम हो रहा है। भारत के मुसलमानों को समझना होगा कि कौन सी पार्टियां भड़का कर उनका फायदा उठा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो, दूसरे के लिए दूसरा तो वह घर नहीं चल सकता। उसी तरह से ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर बुलाई आपात बैठक
समान नागरिक संहिता (UCC) ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई। करीब तीन घंटे तक चली इस बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई, बैठक में बोर्ड से जुड़े तमाम वकील मौजूद थे। मौलाना ख़ालिद रशीद ने कहा- हमने एक ड्रॉफ्ट तैयार किया है, जिसमें शरीयत कानूनों का जिक्र है। उसे जल्द ही लॉ कमीशन को भेजा जाएगा। हम लॉ कमिशन के सामने अपना पक्ष ठीक तरीके से रखेंगे।
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कांग्रेस ने कहा कि समान नागरिक संहिता लोगों के ऊपर थोपा नहीं जा सकता
चिदंबरम ने कहा, समान नागरिक संहिता इच्छा है। किसी एजेंडा आधारित बहुसंख्यक सरकार’ इसे लोगों पर थोप नहीं सकती क्योंकि इससे लोगों के बीच ‘विभाजन’ बढ़ेगा पीएम मोदी ये दिखाने की कोशिश करनी चाहिए कि यूसीसी एक सामान्य प्रैक्टिस है।