संसद से अयोग्य घोषित होने के बाद राहुल गांधी आज पहली बार पहुंचे संसद भवन

(प्रदीप कुमार): संसद से अयोग्य घोषित होने के बाद राहुल गांधी आज पहली बार संसद भवन पहुंचे। यहां पार्टी दफ़्तर में राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और सहयोगी दल के सांसद संजय राऊत से मुलाकात की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद से अयोग्य घोषित होने के बाद आज पहली बार संसद पहुंचे। सांसदी जाने के बाद एक बार फिर राहुल गांधी संसद में नजर आए। जहां कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल और अधीर रंजन चौधरी भी पार्टी के संसदीय कार्यालय में मौजूद थे। राहुल गांधी ने इस दौरान संसदीय कार्यालय में लगभग 20 मिनट समय बिताया। साथ ही राहुल गांधी ने अपने सहयोगी दल के नेता संजय राउत और अन्य नेताओं से भी मुलाकात की। उसके बाद राहुल गांधी अपनी मांं सोनिया गांधी के साथ घर के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी ने इस दौरान मीडिया से बात नहीं की।

जानकारी के मुताबिक, संजय राउत और राहुल गांधी की मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच सावरकर के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। जिसको लेकर सांसद संजय राउत ने कहा, इस मुद्दे पर हमारी जो चिंता थी वो दूर हो चुकी है। महाराष्ट्र के साथ देशभर में विपक्ष एकता है और रहेगी। संजय राउत ने इस मामले को लेकर कहा कि, “हमने दो दिन पहले सावरकर पर अपनी चिंताओं को उठाया था। हम मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक में शामिल नहीं हुए। लेकिन महाराष्ट्र के साथ-साथ देश में भी विपक्षी एकता है और रहेगी। हमने जो चिंता जाहिर की थी,उसका परिणाम हमें मिल गया है। हम आज विपक्ष की बैठक में भाग लेंगे और संसद में विरोध प्रदर्शन में भी हिस्सा लेंगे।

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राहुल गांधी ने साल 2019 में कर्नाटक की एक जनसभा के दौरान ‘मोदी’ सरनेम को लेकर बयान दिया था।राहुल गांधी ने कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसी बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।मामले की सुनवाई सूरत कोर्ट में हुई और अदालत ने राहुल गांधी को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी थी वो केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद थे। लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल गांधी का नाम हटा दिया गया है।

सूत्रों के मुताबिक मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने को चुनौती देने वाली एक याचिका तैयार है और इसे बहुत जल्द दाखिल किए जाने की संभावना है।कांग्रेस पार्टी के शीर्ष कानूनी सलाहकार समीक्षा याचिका पर काम कर रहे हैं, जिसे जल्द से जल्द न्यायालय में दायर किया जाएगा।

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