रोहतक(देवेंद्र शर्मा): e-tendering को लेकर ना ही तो हरियाणा सरकार झुकने का नाम ले रही है और ना ही सरपंच पीछे हटने को तैयार है। हालात इस कदर बने हुए हैं अब तो सरपंच और पुलिस भी आपस में उलझ गए। मामला रोहतक ब्लॉक ऑफिस का है, जहां पर रोहतक ब्लॉक के सरपंचों ने e-tendering के विरोध में तालाबंदी करने का प्रयास किया। जिसके चलते पुलिस और सरपंच आपस में उलझ गए और बातचीत धक्का-मुक्की तक पहुंच गई। आखिर पुलिस ने सरपंचों को समझा-बुझाकर वापस बैठा दिया। सरपंचों का कहना है कि ईटेंडरिंग को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ जाए।
पूरे प्रदेश में e-tendering का विरोध चल रहा है और नवनिर्वाचित सरपंच सरकार के इस फरमान को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। हर जिले में सरपंच सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं और जिला स्तर पर पंचायत एवं खंड विकास अधिकारी कार्यालय को ताले भी लगाए जा रहे हैं। रोहतक में भी आज सरपंच खंड एवं पंचायत विकास अधिकारी के कार्यालय पर पहुंच गए। किसी प्रकार की तालाबंदी ना हो इसको लेकर के पहले से ही पुलिस बल तैनात किया गया था। मौके पर मौजूद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने सरपंचों को समझा-बुझाकर धरना देने पर राजी कर लिया था। लेकिन अन्य जगहों पर खंड विकास अधिकारी कार्यालय पर ताला लगाने की खबरों से सरपंचों का धैर्य जवाब दे गया और अचानक वे रोहतक खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय पर ताला लगाने के लिए दौड़ पड़े।
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जिसे देखते हुए पुलिस कर्मचारी भी सरपंचों पर टूट पड़े। इस दौरान पुलिस व सरपंचों के बीच जमकर हंगामा हुआ और बात धक्का-मुक्की तक पहुंच गई। हालांकि जिला प्रशासन में कार्यालय पर ताला नहीं लगने दिया। लेकिन सरपंचों का कहना है कि इस तरह की ज्यादती किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और विरोध करने का अधिकार उनके पास है। उनका विरोध जब तक जारी रहेगा, जब तक ईटेंडरिंग प्रणाली खत्म नहीं हो जाती। इसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े।
मौके पर तैनात ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार बंसीलाल ने कहा कि सरपंचों को धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी। तालाबंदी करने की कोई अनुमति नहीं थी और यह सरकारी काम में बाधा है। इसलिए किसी कीमत पर भी तालाबंदी नहीं करने दी जाएगी। अगर तालाबंदी की गई तो कानून अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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