Sukhu Cabinet Meeting- हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट खत्म होने के बाद सुक्खू कैबिनेट की पहली बैठक गुरुवार को आयोजित की गई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ग्राम पंचायतों और नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और प्रदेश सरकार को इस संदर्भ में संस्तुति प्रदान करने के लिए सातवें राज्य वित्त आयोग के गठन का फैसला लिया गया।
बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन और दूसरे कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड डेढ़ लाख श्रमिकों, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाने का फैसला लिया गया।कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 के तहत और मदों को शामिल करने का फैसला लिया ताकि सूचना प्रौद्योगिकी, आयुष, स्वास्थ्य, पर्यटन और शिक्षा जैसी अलग-अलग सेवा क्षेत्रों में और ज्यादा निवेश आकर्षित किया जा सके।
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कैबिनेट ने श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल डिवाइस योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों को 25 हजार रुपये तक की राशि तक डायरेक्ट लाभ ट्रांसफर मेथड अपनाने को अपनी मंजूरी दी। प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 140 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने शिमला जिला के 50 बिस्तर क्षमता वाले नागरिक अस्पताल सुन्नी को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में बदलने का फैसला किया।कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के सुरानी में एक नया विकास खंड खोलने का भी फैसला लिया गया। मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के कोटखाई क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक स्कूल, बाघी को राजकीय केन्द्र प्राथमिक स्कूल में बदलने का फैसला लिया।
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