केंद्र सरकार ने संसदीय बोर्ड की सिफारिश के बाद मौजूदा आपराधिक कानूनों को बदलने और उन्हें नए सिरे से पेश करने के लिए तीन विधेयकों को वापस लेने का फैसला कर लिया है।11 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया था।सरकार […]
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