PM Modi Parliament Speech-संसद के विशेष सत्र में पीएम मोदी ने आखिरी बार पुराने संसद भवन से देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आजादी के बाद से लेकर अब तक पुराने संसद भवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर देशवासियों का ध्यान खींचा। शशि थरूर ने कहा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में चुने हुए मुद्दों पर बात की पर मनमोहन सरकार के दौरान लोगों को दिए गए अधिकारों का जिक्र नहीं किया।देखिए बहुत अच्छी बातें भी प्रधानमंत्री ने कहीं और कुछ चीजें उन्होंने नहीं कही जो उन्हें कहनी चाहिए थी। हमारे देश को कई सफलताएं और असफलताएं मिली और उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार इसका चयन किया। यह ठीक है मैं इस पर उनकी आलोचना नहीं कर सकता। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार के दौरान लोगों को जो अधिकार दिए गए जैसे सूचना का कानून, खाद्य सुरक्षा, मनरेगा, इसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। उनके कार्यकाल में कुछ असफलताएं भी रही हैं जैसे जब नोटबंदी हुई, उस पर संसद में कोई चर्चा नहीं हुई। इसलिए अगर आप चुन सकते हैं कि क्या बोलना है और क्या नहीं, तो हम भी चुन सकते हैं क्या बोलना है और क्या नहीं।
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कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में दिए अपने भाषण में चुने हुए मुद्दों पर बात की पर मनमोहन सिंह सरकार के दौरान लोगों को दिए गए अधिकारों का जिक्र नहीं किया।ये स्वीकार करते हुए कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कुछ बहुत अच्छी बातें भी बोलीं, थरूर ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भी कई विफलताएं हुईं जैसे कि नोटबंदी, जिस पर संसद में कोई चर्चा नहीं हुई।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को लोकसभा में दिए अपने भाषण में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, पी. वी. नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी समेत कई नेताओं की दूरदर्शिता की सराहना की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सदन को मनमोहन सिंह सरकार के दौरान ‘वोट के बदले नकद’ घोटाले की भी याद दिलाई।प्रधानमंत्री के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए थरूर ने कहा, ”प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बातें भी कहीं और कुछ चीजें उन्होंने नहीं कही जो उन्हें कहनी चाहिए थी। हमारे देश को कई सफलताएं और असफलताएं मिली और उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार इसका चयन किया। ये ठीक है मैं इस पर उनकी आलोचना नहीं कर सकता।उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह सरकार के दौरान लोगों को दिए गए अधिकार जैसे सूचना, खाद्य सुरक्षा और मनरेगा का कोई जिक्र नहीं किया।
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