खरीफ फसलों के लिए MSP बढ़ाने को कैबिनेट ने दी मंजूरी,मूंग दाल का MSP 10 प्रतिशत बढ़ाया

(प्रदीप कुमार )- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने के फैसले की जानकारी दी है।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि धान की एमएसपी 2183 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। ए ग्रेड का धान 2203 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। वहीं, ज्वार की एमएसपी 3180 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों के लिए बड़ा फैसला बताया है।केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार यह कदम उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश में महंगाई दर काबू में है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बढ़ती महंगाई को नियंत्रण में करने के प्रयासों पर नजर बनाए हुए हैं।केंद्र सरकार के इस फैसले से सूरजमुखी, धान और कपास, मूंगफली और सोयाबीन उगाने वाले किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने सूरजमुखी के बीजों के लिए 6760 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है।

सूरजमुखी के बीजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करने को लेकर किसान पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रहे है।

इस बार सरकार ने MSP में 360 रुपये की बढ़ोतरी की है. जो पिछले सीजन 6400 रुपये था. यही नहीं सरकार ने बताया है कि साल 2014-15 में सूरजमुखी बीजों के लिए सिर्फ 3750 रुपये प्रति क्विंटल मिलते थे. जो पिछले 9 वर्षों में 3010 रुपये बढ़ चुका है

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार मूंग दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक 10.4%, मूंगफली पर 9%, सेसमम पर 10.3%, धान पर 7%, जवार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर दाल, उड़द दाल, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज पर वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए लगभग 6-7% की वृद्धि की गई है।

केंद्रीय कैबिनेट ने मक्का और दालों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी है। तुअर दाल की MSP को 400 रुपए प्रति क्विंटल और उड़द दाल की MSP को 350 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने को मंजूरी दे दी है इससे पहले कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ने इस मार्केटिंग सीजन में धान, रागी, मक्का, अरहर, मूंग और उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने की सिफारिश सरकार से की थी जिसे आज कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी।

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