West Bengal UCC: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार छह महीने के भीतर पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। उन्होंने ‘लव जिहाद’, ‘लैंड जिहाद’ और धार्मिक परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून लाने की भी बात कही
News Desk : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल की जन्मशती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार छह महीने के भीतर UCC लागू करेगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल इस मामले में उत्तराखंड और गुजरात के मॉडल का अनुसरण करेगा। UCC के तहत अलग-अलग समुदायों से जुड़े विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों के लिए समान कानूनी व्यवस्था प्रस्तावित है।West Bengal
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शुभेंदु अधिकारी ने इसी समयसीमा के भीतर ‘लव जिहाद’ और ‘लैंड जिहाद’ के खिलाफ सख्त कानून लाने की भी बात कही। उन्होंने धार्मिक परिवर्तन से जुड़े मामलों पर भी कानून बनाने का संकेत दिया। हालांकि, इन प्रस्तावित कानूनों का अंतिम स्वरूप अभी सामने नहीं आया है। UCC के मसौदे की समीक्षा के लिए राज्य सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बना चुकी है। जून में मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि सरकार UCC को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है और जल्दबाजी के बजाय मसौदे की समीक्षा की जाएगी।West Bengal
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मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार संविधान के दायरे में काम करेगी और भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं, मंदिरों, मठों और विरासत की सुरक्षा को प्राथमिकता देगी। इसके अलावा उन्होंने राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दो साल में 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना का भी ऐलान किया। छह महीने में UCC लागू करने का वादा BJP के 2026 विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में भी शामिल था। अब सरकार की घोषणा के बाद अगले चरण में UCC के मसौदे, प्रस्तावित कानूनों और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया पर नजर रहेगी।West Bengal
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