अनिल कुमार की रिपोर्ट – मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और जिला नगर आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की सह–अध्यक्षता विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने की। बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। खनन स्थलों के आसपास के क्षेत्र में सड़कों का रखरखाव सुनिश्चित करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि किसी भी खनन स्थल के 5 किलोमीटर के दायरे में सभी सड़कों का रखरखाव संबंधित कॉन्ट्रेक्टर के माध्यम से ही करवाना सुनिश्चित करें। उपायुक्त इस संबंध में जिला खनिज फाउंडेशन नियम, 2017 के अनुसार प्रस्ताव तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने स्कूल ड्रॉप आउट पर अंकुश लगाने के लिए अथक प्रयास किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी छात्र किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि अब इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा विभाग 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग तक के प्रत्येक छात्र की आयु–वार ट्रैकिंग की एक नई प्रणाली लागू करेगा। इस प्रणाली के तहत, उपरोक्त आयु वर्ग के बच्चे, जो परिवार पहचान पत्र डाटा में पंजीकृत हैं, उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा ट्रैक किया जाएगा ताकि ऐसे सभी बच्चों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी एकत्र की जा सके और ड्रॉप आउट दर को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंत्योदय उत्थान के विजन के साथ कार्य कर रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को भी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना से जोड़ा जाए ताकि पात्र परिवारों को स्वरोजगार के अधिक अवसर मिल सकें।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली विभाग लाल डोरा से एक किलोमीटर के दायरे तक सभी घरों में बिजली कनेक्शन देने की संभावनाएं तलाशे। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रदेश में लाल डोरा के भीतर शत–प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। फिर भी कोई बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करता है, तो विभाग आवश्यकतानुसार कनेक्शन प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को जिला स्तरीय दिशा समितियों की नियमित बैठकें करने के निर्देश दिये ताकि इन बैठकों में उठाये गये सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को राज्य स्तरीय दिशा समिति में रखा जा सके। जिससे जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या पर तत्काल विचार–विमर्श कर समाधान निकाला जा सके। उज्ज्वला योजना के तहत दिये जाने वाले रसोई गैस कनेक्शन के संबंध में निर्देश देते हुए मनोहर लाल ने कहा कि प्रत्येक जिला उपायुक्त सुनिश्चित करे कि कोई भी परिवार गैस कनेक्शन से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में अभी भी किसी घर में घरेलू गैस कनेक्शन नहीं है तो ऐसे पात्र परिवार को तत्काल गैस कनेक्शन दिया जाए। मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास मुहैया करवाने के दृष्टिगत राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संभावित लाभार्थियों की पहचान करने के लिए चल रहे सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक के दौरान सासंदों ने छात्राओं के लिए सुरक्षित परिवहन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली बनाने की मांग उठाई। इसे स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्कूलों में एक शिक्षक को नोडल अधिकारी बनाया जाए, जो सभी रूटों की निगरानी रखेगा, ताकि छात्राओं को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की प्रगति पर चर्चा करते हुए निर्देश दिए कि जिन लाभार्थियों को पहली किस्त मिल चुकी है, उनकी दूसरी और तीसरी किस्त भी जल्द जारी की जाए, ताकि मकानों के निर्माण में किसी तरह की देरी न हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों, मजदूरों व अन्य लोगों को सस्ती दरों पर पौष्टिक आहार मुहैया करवाने के लिए राज्य में पहले से चल रही कैंटीनों के अलावा अन्य स्थानों पर भी अंत्योदय आहार और अटल किसान कैंटीन खोली जाएं। उन्होंने कहा कि इन कैंटीन के खुलने से मंडियों में आने वाले मजदूर व अन्य लोगों को उचित मूल्य पर अच्छा खाना मिलेगा।
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