(आकाश शर्मा)- AMIT SHAH-दिल्ली सेवा विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक का उद्देश्य उस अध्यादेश को कानून में तब्दील करना है जो केंद्र को दिल्ली के नौकरशाहों पर नियंत्रण प्रदान करता है, जिससे तबादलों और नियुक्तियों में निर्वाचित सरकार के अधिकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया जाएगा।

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद ने लोक सभा के पटल पर विधेयक प्रस्तुत किया। आज लोकसभा में बहस होगी। आज भी संसद में भारी हंगामे के आसार है। विपक्ष दलों ने जोरदार विरोध किया है। सभी दलों के नेता भी बहस में हिस्सा लेंगे। फिर बाद में गृहमंत्री अमित शाह सभी दलों को जवाब देंगे। भाजपा ने सभी सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप भी जारी किया है।

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली AAP और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने अध्यादेश का जोरदार विरोध किया है। हालांकि, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से विधेयक के पारित होने का समर्थन करने की उम्मीद है। लेकिन बीजेडी ने इस बिल पर समर्थन केंद्र सरकार को दिया है।

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