नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं विधायक आतिशी ने आज दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल से विनम्र अपील करते हुए कहा कि आप दिल्ली के संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ने की न कोशिश करें। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल और राजस्व दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इन्हें दिल्ली सरकार को चलाने दें। उन्होंने कहा, संविधान में स्पष्ट लिखा है कि जमीन, कानून-व्यवस्था और पुलिस के साथ अब एमसीडी भी केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य व राजस्व जैसे मुद्दे दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने भी मुहर लगाई है।
अगर दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले विभागों को आप कुछ आदेश देंगे और फिर दिल्ली सरकार कुछ और आदेश देगी, तो अफसर किसके आदेश का पालन करेगा? अगर दिल्ली के संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ा जाता है, तो पूरी दिल्ली में गवर्नमेंट चलनी बंद हो जाएगी और इसका नुकसान सिर्फ दिल्ली के निवासियों को होगा। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया आप दिल्ली की कानून-व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, साफ-सफाई और कूड़े के पहाड़ की समस्या को सुधारने पर ध्यान दें।
आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं कालकाजी से विधायक आतिशी ने आज पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण विषय पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सोमवार (30 मई) को दिल्ली के नए उपराज्यपाल ने दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों की मीटिंग बुलाई और अलग-अलग मुद्दों पर उनको आदेश-निर्देश दिए। माननीय एलजी साहब दिल्ली में नए आए हैं और नए एलजी बने हैं, तो शायद उन्हें दिल्ली की संवैधानिक स्थिति का पूरा ज्ञान न हो। इसलिए मैं माननीय एलजी साहब को बताना चाहूंगी कि दिल्ली में एक संवैधानिक व्यवस्था है। उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत एलजी, जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे होते हैं, उनको संविधान ने स्पष्ट तौर से तीन जिम्मेदारियां दी हैं। उनकी जिम्मेदारी जमीन, कानून-व्यवस्था और पुलिस है। यह स्पष्ट तौर से देश के संविधान में लिखा हुआ है और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने भी मुहर लगाई हुई है कि सिर्फ और सिर्फ ये तीन विषय जमीन, कानून-व्यवस्था और पुलिस केंद्र सरकार के नुमाइंदे उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
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‘आप’ के वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि दिल्ली में अब एक और भी खास परिस्थिति है कि एमसीडी का नया कानून पास हुआ है। इसलिए एमसीडी भी अभी सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आती है। वर्तमान में हम यह भी मान लें कि दिल्ली नगर निगम का प्रबंधन करना और उससे काम करवाना भी एलजी साहब के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व ये सब मुद्दे दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह देश का संविधान कहता है और यही सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच भी कहती है।
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इसलिए जो मुद्दे दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अंतर्गत आते हैं, जब उन मुद्दों पर उनके विभागों को माननीय एलजी साहब मीटिंग के लिए बुलाते हैं और उनको आदेश-निर्देश देते हैं, तो वो दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। दिल्ली कैसे चलेगी, दिल्ली का गवर्नेंस कैसे होगा कि एक तरफ इन अफसरों को एलजी साहब बुलाएंगे और एलजी साहब कुछ दिशा-निर्देश देंगे और फिर चुनी हुई सरकार, जिसके अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग आता है, उन अफसरों को बुलाएगी, वो कुछ और आदेश देगी। ऐसे में एक अफसर क्या करेगा? वह एलजी साहब के आदेश का पालन करेगा या चुनी सरकार के आदेश का पालन करेगा या फिर कोई भी आदेश का पालन न करें।
विधायक आतिशी ने कहा कि अगर दिल्ली के संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ा जाता है। दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था के साथ फेर बदल किया जाता है, तो पूरी दिल्ली में गवर्नमेंट चलनी बंद हो जाएगी और इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के निवासियों को होगा। मेरा एलजी साहब से आग्रह है कि आपके अधिकार क्षेत्र में लैंड, कानून-व्यवस्था और पुलिस के साथ अब एमसीडी भी आता है, तो इन मुद्दों पर भी दिल्ली के पास बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं। दिल्ली में तीन बड़े-बड़े कूड़े के पहाड़ हैं।
अगर आप कोई समस्या ही सुलझाना चाहते हैं, तो दिल्ली के तीन कूड़े के पहाड़ों की समस्या को सुलझाइए। मैं एलजी साहब को बताना चाहूंगी कि अगर आप पूरी दिल्ली में घूमेंगे, तो आपको दिख जाएगा कि पूरी दिल्ली में गंदगी एक बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली में कहीं पर भी साफ-सफाई ठीक से नहीं होती है। पिछले 15 साल से एमसीडी साफ-सफाई के मामले में बिल्कुल ही नाकाम है। मैं एलजी साहब से आग्रह करना चाहूंगी कि अगर उन्हें कुछ समस्या ही सुलझानी है, तो वे दिल्ली में साफ सफाई की समस्या को सुलझाएं।
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विधायक आतिशी ने कहा कि मैं एलजी साहब को यह भी कहना चाहूंगी कि वो दिल्ली के किसी भी महिला से बात करेंगे, महिलाएं उन्हें बताएंगी कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी बड़ी समस्या है? आज भी दिल्ली की महिलाएं अंधेरा होने पर घर से बाहर जाने से डरती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए मेरा माननीय एलजी साहब से आग्रह है कि अगर आप कोई समस्या ही सुलझाना चाहते हैं, तो दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा सुलझाइए। दिल्ली के हर तरफ चोरियां हो रही हैं। कुछ दिन पहले ही दिन-दहाड़े किसी ने सुभाष नगर चौराहे पर गोलियां चला दीं। इसलिए मेरा एलजी साहब से विनम्र निवेदन है कि अगर कानून-व्यवस्था और पुलिस की सुधरती है, तो दिल्ली वालों के लिए भी अच्छा होगा।
मैं माननीय एलजी साहब से विनम्र निवेदन करूंगी कि दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार का फेरबदल न करने की कोशिश करें। दिल्ली के संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ने की न कोशिश करें। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, राजस्व दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अंतर्गत आते हैं, इनको दिल्ली की चुनी हुई सरकार को चलाने दें। आप कृपया दिल्ली के कानून-व्यवस्था को सुधारें, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को सुधारें, दिल्ली में साफ-सफाई को सुधारें। दिल्ली के कूड़े के पहाड़ को सुधारें। ये भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। यह सब कुछ आपके अधिकार क्षेत्र में है, तो कृपया उस पर ध्यान दें।
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