Development Projects in MP- पीएम मोदी गुरूवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए मध्य प्रदेश में 17500 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. विकास परियोजना भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री सिंचाई. बिजली,सड़क रेल जल आपूर्ति, कोयला और उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कई परियोजनाओं का शिलान्यास कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे. और साथ ही पीएम मोदी एमपी में साइबर तहसील योजना का भी शुभारंभ करेंगे.
आपको बता दे कि प्रधानमंत्री अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना सहित 5,500 करोड़ रुपये से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। परियोजनाओं से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति और पेयजल आपूर्ति में वृद्धि के अलावा डिंडोरी, अनूपपुर और मंडला जिलों में 75,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि को फायदा होगा। प्रधानमंत्री पारसडोह सूक्ष्म सिंचाई परियोजना और औलिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे, जिनकी कुल लागत 800 करोड़ रुपये से ज्यादा है।
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अधिकारी का कहना है कि दोनों परियोजनाओं के जरिए बैतूल और खंडवा जिलों में 26,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी।2,200 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से बनी तीन रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम करेंगे। वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-जाखलौन और धौरा-आगासौद मार्ग पर तीसरी लाइन, न्यू सुमावली-जोरा अलापुर रेलवे लाइन में गेज परिवर्तन परियोजना, और पोवारखेड़ा-जुझारपुर रेल लाइन फ्लाईओवर का उद्घाटन पीएम करेंगे।पीएम मोदी मध्य प्रदेश में लगभग 1,000 करोड़ रुपये की औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे।
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अधिकारी ने आगे कहा कि इनमें मुरैना जिले के सीतापुर में मेगा लेदर, फुटवियर और एक्सेसरीज क्लस्टर, इंदौर में टेक्सटाइल उद्योग के लिए प्लग एंड प्ले पार्क, औद्योगिक पार्क मंदसौर और धार जिले में औद्योगिक पार्क पीथमपुर की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जयंत ओसीपी सीएचपी साइलो, एनसीएल सिंगरौली और दुधीचुआ ओसीपी सीएचपी-साइलो सहित 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की कोयला क्षेत्र परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
प्रधानमंत्री अमृत 2.0 योजना के तहत लगभग 880 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं और कई जिलों में जल आपूर्ति प्रणालियों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए अन्य योजनाओं की आधारशिला रखेंगे और खरगोन में जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन करेंगे।राज्य के सभी 55 जिलों में लागू की जाने वाली यह परियोजना पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक राजस्व न्यायालय भी प्रदान करेगी।
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