Haryana News:हरियाणा सरकार ने कहा है कि वो पराली जलाने वाले किसानों के नाम उजागर कर शर्मिंदा करेगी। ऐसे किसानों को राज्य कृषि विभाग से मिलने वाली मदद भी रोक दी जाएगी।महावीर सिंह उप कृषि निदेशक:अबकी बार हरियाणा सरकार,नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के सख्त निर्देश हैं कि वे किसान कोई भी किसान फसल के अवशेष को आग नहीं लगाएगा।इनको समुचित मात्रा में मशीनरी वगैरह जो मैनजमेंट करने के लिए या बीजाई करने ऐसे यंत्र उपलब्ध करवाए जिसके लिए सरकार प्रयासरत है।
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साथ ही पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई किसान दो एकड़ में पराली जलाता है, तो जुर्माना 2,000 रुपये होगा। ढाई एकड़ क्षेत्रफल के लिए यह पांच हजार रुपये और पांच एकड़ से ज्यादा के लिए 15 हजार रुपये लगाया जाएगा।अगर कोई एक से ज्यादा बार आग लगाता है तो उसके विरूद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाएगी इसके साथ ही जो भी कृषि विभाग द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली सुविधाएं है या अनुदान है वो भी नहीं दिया जागा तथा जो किसान भाई इसके अंदर आग लगाते हुए मिलेंगे उनके नाम ग्राम सभा में तथा सोशल मीडिया में भी उजागर किए जाएंगें।
राज्य का लक्ष्य 2023 में लगभग 37 लाख टन धान के भूसे का असरदार सप्रबंधन करना है। इसके करीब एक-तिहाई हिस्से का इस्तेमाल उद्योग करेंगे।राज्य सरकार पराली नहीं जलाने की एवज में आर्थिक मदद भी दे रही है, जैसे धान की फसल के अवशेषों के इन-सीटू/एक्स-सीटू मैनेजमेंट के लिए एक हजार रुपये प्रति एकड़, ‘मेरा पानी मेरी विरासत योजना’ के तहत वैकल्पिक फसलों के साथ धान के क्षेत्र के विविधीकरण के लिए सात हजार रुपये प्रति एकड़ दिए जा रहे हैं। धान की सीधी बुआई अपनाने पर चार हजार रुपये प्रति एकड़ मदद की जा रही है।
(Source PTI)
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