Haryana: हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने शनिवार को झज्जर अनाज मंडी का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों और आढ़तियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए।मंडी निरीक्षण के बाद गीता भुक्कल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसानों को मंडियों में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और एक-एक दाना खरीदा जाएगा।Haryana:
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भुक्कल ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने बयानों पर खरा उतरना चाहिए। उन्होंने बताया कि झज्जर अनाज मंडी इस समय अनाज से पूरी तरह भरी हुई है और हालात यह हैं कि किसानों को अपनी फसल बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई बेमौसमी बारिश से किसानों और आढ़तियों को भारी नुकसान हुआ है। जिन किसानों की फसल मंडी में पहुंच चुकी थी,वह भी प्रभावित हुई,जबकि खेतों में खड़ी फसल को भी नुकसान झेलना पड़ा। भुक्कल ने मांग की कि सरकार तुरंत गिरदावरी कराकर प्रभावित किसानों को मुआवजा दे। कांग्रेस विधायक ने मंडी में गेट पास व्यवस्था और “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन व्यवस्थाओं के चलते किसानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।Haryana:
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उन्होंने कहा कि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है और किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन मौजूदा सरकार की नीतियों से किसान,कर्मचारी और व्यापारी सभी परेशान हैं। भुक्कल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र समेत कांग्रेस के कई नेता लगातार अनाज मंडियों का दौरा कर रहे हैं और किसानों की समस्याएं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को सरल और पारदर्शी तरीके से खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए,ताकि किसानों को धरना-प्रदर्शन करने पर मजबूर न होना पड़े। इस दौरान उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर दिए गए बयान की भी कड़ी निंदा की।
भुक्कल ने कहा कि एक मुख्यमंत्री को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए और लोकतंत्र में इस तरह की टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए भुक्कल ने कहा कि 33 प्रतिशत आरक्षण की पहल कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में है और सरकार को इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए,ताकि महिलाओं की भागीदारी देश और प्रदेश के विकास में सुनिश्चित हो सके।
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