Lok Sabha Election 2024:कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को आदिवासियों के लिए छह सूत्री आदिवासी संकल्प की घोषणा की है। नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर पत्रकार वार्ता करते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि आदिवासियों को न्याय देना कांग्रेस का पहला कर्तव्य है।कांग्रेस आदिवासी संकल्प की गारंटी के माध्यम से आदिवासियों के अधिकारों, उनके जल, जंगल, जमीन की रक्षा करेगी।
इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के साथ कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन, कांग्रेस मीडिया एवं पब्लिसिटी के चेयरमैन पवन खेड़ा और सोशल मीडिया विभाग की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत भी मौजूद थी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में आदिवासी न्याय गारंटी की घोषणा की है। आदिवासियों को न्याय देना कांग्रेस का पहला कर्तव्य है। आज आदिवासियों को सताया जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनको जंगल से बाहर निकाला जा रहा है। आदिवासियों पर आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। आदिवासियों का उत्पीड़न हो रहा है। बंधुआ मजदूर की तरहआदिवासियों के साथ व्यवहार किया जाता है।
मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इन चीजों से आदिवासियों को छुटकारा दिलाने के लिए कांग्रेस आदिवासी न्याय गारंटी दे रही है।आदिवासियों के लिए कांग्रेस छह संकल्प लेकर आई है। पहले संकल्प सुशासन के तहत वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा, एक स्पेशल बजट रखा जाएगा और विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी। एक वर्ष के भीतर सभी लंबित एफआरए क्लेम्स का निपटान सुनिश्चित किया जाएगा। छह महीने के अंदर सभी अस्वीकृत क्लेम्स की समीक्षा के लिए एक प्रक्रिया स्थापित की जाएगी। दूसरे संकल्प सुधार के तहत कांग्रेस मोदी सरकार द्वारा वन संरक्षण और भूमि अधिग्रहण अधिनियमों में किए गए सभी संशोधनों को वापस लेगी। तीसरे संकल्प सुरक्षा के तहत कांग्रेस सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उन सभी बस्तियों या बस्तियों के समूहों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में चिन्हित करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां एसटी सबसे अधिक हैं।
चौथे संकल्प स्वशासन के तहत कांग्रेस पेसा के अनुसार राज्यों में कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि ग्राम सरकार और स्वायत्त जिला सरकार की स्थापना हो सके। पांचवे संकल्प स्वाभिमान के तहत कांग्रेस पार्टी एमएसपी का अधिकार कानून लाएगी, जिसमें लघु वन उपज (एमएफपी) को भी कवर किया जाएगा। छठे संकल्प सब प्लान के तहत कांग्रेस अनुसूचित जाति योजना और जनजातीय उप-योजना को पुनर्जीवित करने एवं इसे कानून द्वारा लागू करने योग्य बनाने की गारंटी देती है, जैसा कि कुछ राज्यों में कांग्रेस सरकारों ने किया है।
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कांग्रेस की पुरानी गारंटियां दोहराते हुए खरगे ने कहा कि कांग्रेस की पहली गारंटी भागीदारी न्याय है। कांग्रेस ने इस गारंटी के तहत राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है। इससे सामाजिक न्याय मिलेगा। कांग्रेस ने दूसरी गारंटी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की गारंटी का कानून बनाने की दी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने तीसरी गारंटी युवाओं के लिए युवा न्याय गारंटी दी है। मोदी सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी है। सरकार को बेरोजगारी की समस्या को जिस तरीके से सुलझाना चाहिए था, वो सुलझा नहीं सकी। देश के अलग-अलग विभागों में करीब 30 लाख सरकारी पद खाली हैं। भाजपा सरकार भर्तियां नहीं कर रही, क्योंकि अगर भर्ती हुई तो ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को स्थायी नौकरी मिल जाएगी। इसलिए सरकार ठेके पर लोगों को नौकरी दे रही है। मोदी जी ने हर साल दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन अब वे खुद स्वीकारते हैं कि ये जुमला था।
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